अमरावती : एप्रिल ते जून या तिमाहीत 2.59 लाख गरजूंनी सावकारांकडून 126.60 कोटी रुपयांच्या कर्जाची उचल केली. विशेष म्हणजे संपूर्ण रक्कम बिगर कृषी कर्जाची असल्याचा सावकारांचा दावा आहे, तसे त्यांनी सहकार विभागाला कळविले आहे.
परवानाधारक सावकारांना तारण कर्जावर 15 टक्के, तर विनातारण कर्जावर 18 टक्के वार्षिक व्याज आकारण्याची मुभा आहे. प्रत्यक्षात खरी व्याज आकारणी बाहेर येत नाही. सावकारांनी जमिनी हडपल्याची प्रकरणे मध्यंतरी समोर आल्याने सावकार शेतकऱ्यांना कर्ज देतात, मात्र ते शेतीसाठी दिल्याचे सांगत नाहीत किंवा त्यासंबंधीच्या नोंदी घेत नाहीत. सहज उपलब्धतेमुळे बॅंकांच्या तुलनेत सावकारी कर्ज घेण्याचा कल आजही कायम आहे. त्यासाठी कर्जाच्या कैकपटीने अधिक किमतीची मालमत्ता सावकारांकडे गहाण ठेवली जाते.
एप्रिलपासून सुरू झालेल्या खरीप हंगामासाठी नाबार्डने 2.60 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1685 कोटींची तरतूद केली. बॅंकांनी आतापर्यंत 36 हजार शेतकऱ्यांना 365.22 कोटींचे पीककर्ज दिले. मंत्री, अधिकाऱ्यांनी पीककर्ज देण्यासाठी शेतकरी मेळावे, शिबिर घेण्याचे बॅंकांना सांगितले. तरीसुद्धा बॅंकांचे पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढत नाही. दुसरीकडे सावकारांना कर्ज वाटताना सवड मिळत नसल्याचे चित्र आहे.