सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) : शासन गरीबांच्या उत्कर्षासाठी अनेक योजना राबवित असते, पण गरीब आणि शासन यांच्यामधली यंत्रणा त्या योजनांचा लाभ गरीबांपर्यंत कितपत पोहचू देते, याविषयी शंकाच आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकांचा काळ लोटला, तरीही गावखेड्यातील माऊल्या आजही चुलीवर स्वयंपाक करतात. त्या धुरामुळे त्यांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांची या त्रासापासून सुटका व्हावी, म्हणून गरीब घरांपर्यंत एलपीजी गॅसची सुविधा पोहोचावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशात उज्ज्वला योजना राबविली, मात्र अजूनही अनेक गरीबांपर्यंत याचा लाभ पोहोचलेलाच नाही.

शासनाने गरिबांसाठीच्या उज्ज्वला गॅस योजना योजनेचा बराच गाजावाजा झाला. गरीब धुरमुक्तीचे किंबहुना आरोग्याच्या तक्रारींपासून दूर राहण्याचे स्वप्न पाहू लागले. मात्र, स्वप्न केवळ स्वप्नच ठरले. आणि गरीब आजही स्वयंपाकासाठी चूलच पेटवत आहेत. मुरपार येथील गरजू लाभार्थी आजही उज्ज्वला योजनेपासून वंचितच आहेत. या योजनेचा लाभ नेमका कोणाच्या पदरात पडला आहे, आणि यामागे काय राजकारण आहे, याविषयीच्या चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे.

केंद्र शासनाने 2014 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. ही योजना आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे, अशा वर्गांसाठी आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ कमकुवत वर्गाला मिळता धनाढ्य व श्रीमंतांना होत आहे. खरा गरजू लाभार्थी वंचित आहे.

मुरपार (लें) येथे आदिवासी, एससी, एनटी समाजाचे लोक अधिक आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. एकीकडे शासनाकडून आधारकार्ड लिंक करून या योजनेचे लाभार्थी निवडले जातात. मात्र, शासनाकडून फार्म भरून घेणारे समोरील लाभार्थ्यांची निवड करतेवेळी ज्यांच्याकडे पूर्वीपासून दोन-दोन गॅस कनेक्‍शन आहेत, अशा कार्डधारकांचे कार्ड न पाहता 70 टक्‍के सधन लोकांची निवड करतात.

वास्तविक शासनाच्या नियमाप्रमाणे ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्‍शन नाही आणि ज्यांची आर्थिक स्थिती गॅस कनेक्‍शन घेण्यासारखी नाही, अशा गरजूंना केंद्र शासनाकडून उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत प्रती कनेक्‍शन 100 रुपये घेऊन फार्म भरले गेले. 2019 पासून अनेक लाभार्थ्यांना गॅसचे पुस्तक देण्यात आले, परंतु, आज एक वर्ष लोटूनही त्यांना गॅस सिलिंडर व शेगडी मिळाली नाही.

मुरपार येथील लक्ष्मी सुभाष चौधरी, दयावंता छबिलाल इळपाते अशा अनेक गरजूंच्या हातात गॅसची पुस्तकं देण्यात आली. परंतु, त्यांना गॅस सिलिंडर व शेगडी मिळाली नाही. तसेच रेखा राधेश्‍याम कांबळे यांनी फॉर्म भरून दोन वर्षे झाली, पण या महिलेला पुस्तक सुद्धा मिळालेले नाही. यात शासनाकडून फॉर्म भरणाऱ्या युवकांनी आपल्या नातलगांचे फॉर्म भरून त्यांना कनेक्‍शन दिले.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी पीडित लाभार्थ्यांनी केली आहे.

सविस्तर वाचा -  नवीन मतदाराला प्रशासक होण्याची संधी, वाचा कशी काय...

वनसमितीची भूमिका संशयास्पद
मुरपार (लें) हे गाव नागझिरा अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवर आहे. व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेपासून 25 मीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे गावातील कोणीही सरपणासाठी जळाऊ काड्या आणण्यासाठी जंगलात जाऊ नये, या हेतूने मुरपार येथे शामाप्रसाद मुखर्जी वनसमिती स्थापन करून या समितीमार्फत व्याघ्र प्रकल्पाकडून काही लोकांना गॅस कनेक्‍शन देण्यात आले. यात व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत शामाप्रसाद मुखर्जी वनसमितीकडून 2500 रुपये घेऊन गॅस कनेक्‍शन देण्यात आले. विशेष म्हणजे, 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांकडून घेणे होते. परंतु, 50 टक्के रक्कम घेऊन गॅस कनेक्‍शन वाटप केल्याचे कळते.

संपादन - स्वाती हुद्दार