अमरावती : धूरमुक्त स्वयंपाकघर ही कल्पना राबवीत केंद्र सरकारने दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांसाठी उज्ज्वला योजना लागू केली. लाभार्थ्यांची निवड झाली, त्यांना मोफत कनेक्‍शन देण्यासोबतच पहिले सहा सिलिंडर मोफत देण्यात आले. सातव्या सिलिंडरपासून पैसे भरून सिलिंडर मिळू लागले. राज्यातील 41 लाख 29 हजार 228 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. काड्या जमवण्याची कटकट मिटली. हातमजुरी करणाऱ्यांसोबत काही ठराविक मिळकत असलेले लाभार्थीही यामध्ये आहेत. सुरुवातीचे सहा महिने सुरळीत गेल्यानंतर सातव्या सिलिंडरपासून मात्र पैशाची जुळवणूक करताना त्रास जाऊ लागल्याने अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही. अनलाँकनंतर परिस्थिती अधिक बिकट झाली.

अनलॉक झाल्यानंतरही रोजगाराचा अभाव आहे. दोन वेळ पोट भरण्याची भ्रांत कायम असताना स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅससिलिंडर तरी कसा आणायचा? असा प्रश्‍न उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसमोर आहे. त्यामुळे अनेकांच्या घरातील चुलीतून पुन्हा धूरच येऊ लागला आहे. मार्च 2020 पासून कोरोनाच्या संकटाने त्यात भर घातली. हातमजुरी करणाऱ्यांचे रोजगार बुडाले. लॉकडाउनमुळे बाहेर रोजगार मिळेनासा झाला व जमापुंजीवर जगण्याची वेळ आली. एप्रिल ते जून, अशी तीन महिने सरकारने सिलिंडरची व्यवस्था करून दिली. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले. 

अधिक माहितीसाठी - तिला माहीत होतं आपण मरणार; तरी नियतीला शरण न जाता मिळवले 75 टक्के; मात्र, कौतुक ऐकण्यासाठी ती आज नाही...
 

अनेकांनी रोजगार नसल्याने हा पैसा घरखर्च चालविण्यात खर्ची घातला. परिणामी सिलिंडर विकत घेणे जमलेच नाही. घरात शिल्लक असलेला गॅस वापरल्यानंतर व अनलॉक झाल्यानंतर तो पुन्हा भरण्याची तजवीज झालीच नाही. अनलॉक झाले तरी रोजगार मात्र उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे अनेकांनी त्यांचा मोर्चा घरातील बंद पडलेल्या चुली पेटवण्याकडे वळविला. पुन्हा लाकडे, काड्या जमवून चुली पेटविल्या व धूरमुक्त स्वयंपाकघरातून धूर येऊ लागला.

आता बाजारपेठ मुक्त झाली आहे. बांधकामे सुरू झालीत. रोजगार मिळवण्यासाठी नाक्‍यावर दररोज सकाळी शेकडो मजूर गोळा होतात. काहींना काम मिळते, काही दिवसभर प्रतीक्षा करावी लागते. त्यांना रित्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. दोन वेळ पोट भरण्याची भ्रांत कायम आहे. खायला पैसा नाही तेथे सिलिंडर आणून करायचे तरी काय? असा त्यांचा प्रश्‍न आहे.
 

आणखी मुदत द्यायला हवी

दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांसाठी ही योजना चांगली आहे. प्रतिसादही चांगला आहे. लॉकडाउनमुळे या योजनेवर परिणाम झाला आहे. तो हळूहळू दूर होईल, मात्र त्यासाठी लाभार्थ्यांना आणखी मोफत सिलिंडर देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, असे मत भारत गॅस एजन्सीचे संचालक बबलू शेखावत यांनी व्यक्त केले.
 

रोजगार मिळाल्यानंतरच शक्‍य

अनलॉक झाले असले तरी रोजगार मात्र उपलब्ध झालेला नाही. हातमजुरी करून मिळणाऱ्या पैशांत काही पैसा बाजूला टाकून त्यातून सिलिंडर आणतोय. सद्या ती स्थिती नाही. पैसा शिल्लक पडला की तजवीज करू, तोपर्यंत लाकडावरील स्वयंपाक करणे भाग आहे. पूर्वीही करत होतोच, असे लाभार्थी पुष्पा बनसोड यांनी सांगितले. 

संपादन : अतुल मांगे