नागपूर : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी, परिवहन सेवेत सीसीटीव्ही लावणे, महिला पोलिसांची संख्या वाढविणे यासह महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय व निमशासकीय संस्थामधील वरीष्ठ पदांवर महिलांसाठी राखीव जागा निर्माण करण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात भर दिला जावा.

अर्थसंकल्पात काही नवीन योजनांची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आणि डिजिटल इंडिया यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे. असे नागपुरातील सी ए रेणूका सौरभ बोरोले म्हणाल्या.

कर्मचारी महिला वर्गाला मिळणारी आयकर सूटची मर्यादा वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच गरिब महिलांना उज्ज्वला योजनेसारख्या दुसऱ्या योजना आणून फायदा देण्यात यावा. पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेत गर्भवती महिलेला मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ करावी. खासगी संस्थांतील महिलांना सहा महिन्याची प्रसुती रजा सक्तीची करावी, तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी, परिवहन सेवेत सीसीटीव्ही लावणे, महिला पोलिसांची संख्या वाढविणे यासारख्या नवीन घोषणांची प्रतीक्षा केंद्रीय अंर्थसकल्पाच्या निमित्ताने आहे.

ज्याप्रमाणे कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी महिला असतात तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पही महिलाकेंद्रीच असला पाहीजे. समाजात महिलांच्या वाट्याला अद्यापही दुय्यम स्थान येते व त्यामुळे त्या क्षमता असूनही आपला विकास पुरेशा प्रमाणात करून घेऊ शकत नाहीत. यात मुख्यत्वे संधी तसेच साधनांचा अभाव हे प्रमुख कारण दिसते. हे लक्षात घेऊन  एकूण वाटचालीला दिशा देणाऱ्यावार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये महिलांचा विशेषत्वाने विचार करणे आवश्‍यक आहे. उत्पादन, विनिमय, व्यवहार, रोजगार याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, जमीन-पाणी-अन्न आदी जगण्याच्या साधनांवरील मालकीत महिलांचाही व्यक्ती म्हणून समान वाटा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्याच्या दृष्टीने आर्थिक नियोजनात व त्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या अर्थसंकल्पात महिलाकेंद्री धोरणे, योजना व तरतुदी करणे आवश्‍यक आहे. जेंडर बजेट ही संकल्पना नियोजनबद्धरित्या पूर्ण करावी. याशिवाय गृहिणीच्या कामाचे आज कोणत्याही प्रकारे मोल केले जात नाही वास्तविक राज्याच्या व देशाच्या अर्थप्रक्रियेत या घटकाचा अप्रत्यक्ष मोठा वाटा आहे, हे लक्षात घेवून घरकामाच्या मूल्याचा समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात केला जावा यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असावी.

महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे हा आपल्याकडील अतिशय ज्वलंत प्रश्न असून स्वच्छता गृहांची सद्य:स्थिती अतिशय बिकट आहे . सध्या महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी असलेली स्वच्छतागृहे अपुरी आहेत आणि जी आहेत त्यातील बहुतांशी वापरण्यास अयोग्य आहेत, हे लक्षात घेऊन केंद्राने महिला स्वच्छतागृहासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा.

महिलांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम केवळ स्वत: पुरते मर्यादित न राहता त्याचा परिणाम कुटुंबावर विशेषत: मुलांवर आणि पर्यायाने समाजावर होत असतो. त्यामुळे महिला आरोग्य हा अतिशय महत्वाचा, गंभीर आणि जटील विषय आहे. महिलांच्या केवळ शारीरिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर त्यांचे मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक असे सर्वांगिण आरोग्य जपणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पुढील पावले उचलली जावीत. यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशात प्रसूतीच्या योग्य साधनांची व्यवस्था करावी,

सविस्तर वाचा - बजेट बॅंकांसाठी लिबरल, रिफॉर्मयुक्‍त असावे

महिलांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक आरोग्य जपण्यावर भर दिला जावा. महिला आरोग्याची स्थिती समजून घेण्यासाठी महिला आरोग्य निर्देशांक मोजला जावा. आरोग्य सेवेमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या ( आशा , अंगणवाडी सेविका ) सामाजिक जाणिवा वृद्धिंगत करून, त्यांना सक्षम केले जावे. महिला आरोग्यामध्ये अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या अभ्यागतांसाठी महिला आरोग्य फेलोशिप योजना कार्यान्वित करून महिला आरोग्यविषयी होणाऱ्या संशोधन व जाणीवजागृती कार्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे. वृद्ध, अपंग आणि संवेदनशील महिलांसाठी ( गरोदर , स्तनदा , देहविक्री करणाऱ्या व्यक्ती आणि तृतीयपंथी ) विशेष आरोग्य विषयक सोयी सुरू करण्यात याव्यात. महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सर्वच क्षेत्रात महिलांसाठी स्वतंत्र जागा आरक्षित कराव्यात. महिला सुरक्षेसाठी विशेष निधी, डिजीटल प्रशिक्षणावर भर, सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही यंत्रणा यासाठी विशेष तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे.