नागपूर : बांधकाम क्षेत्राला बुस्ट देण्यासाठी एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सिमेंट, लोंखडावरील जीएसटी कमी करावी. यावर्षी रिअल इस्टेटमध्या विकासक, ब्रोकर्स यांना येत्या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. एफडीआय किंवा जीएसटी यात बदल होण्यासाठी अनेक विकासक व संस्था मागण्या करत आहेत. येत्या अर्थसंकल्पाकडून ज्याप्रमाणे विकासकांना अपेक्षा आहेत, त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही आहेत. अर्थमंत्री या वर्षी कशा प्रकारे ग्राहकांना दिलासा देतील याकडे त्यांचे लक्ष आहे. किंबहुना एकीकडे भार कमी करून दुसरीकडे तो वाढवण्याचा घाट अर्थमंत्री घालतायत की काय अशा शंकाही ग्राहकांकडून उपस्थित केल्या जात आहेत.

सविस्तर वाचा - union budget 2020 : महिला सुरक्षेसह आर्थिक सबलीकरणासाठी विशेष तरतूद असावी

मागील वर्षांतील घडामोडींमुळे रिअल इस्टेटसंबंधित कायदे, नियमांमध्ये बरेच बदल झाले. सिमेंट आणि लोखंडावरील जीएसटी हा 18 टक्के असल्याने त्याचा मोठा फटका विकासक व परिणामी ग्राहकांनाही भोगावा लागत आहे. हा जीएसटी दर कमी करावा अशी मागणी आहे. मागील अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यानंतर विकासकांनी त्यांना देण्यात आलेले कर सवलतीचे फायदे पारित केलेले नाहीत. तेव्हा मागील अर्थसंकल्पामध्ये केवळ घोषणा केलेल्या बाबींची पूर्तता करण्याचे ध्येय ठेवण्याची गरज खरं तर अर्थमंत्र्यांना आहे.

विकासकांना तर येत्या अर्थसंकल्पाकडून फार मोठया अपेक्षा आहेत. घरखरेदी वेळी गृहकर्जावर दोन लाख इतकी इन्कम टॅक्‍स सूट मिळते, मात्र ती मर्यादा तीन लाख एवढी करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे मध्यम वर्गातील ग्राहकांना याचा अधिक लाभ घेता येईल. अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून पाहता घरांच्या मागणीला प्राधान्य देणे व घरखरेदीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सर्वासाठी घरे या योजनेकडे अधिक लक्ष देणे व परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीची पूर्तता करणे अधिक गरजेचे आहे. जमिनीच्या वाढलेल्या किमती व नंतर घरखरेदीसाठी लागणारे स्टॅम्प डयुटी हे जवळपास सहा टक्‍क्‍यांइतके आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी कमी उत्पन्न गटातील ग्राहक हे महत्त्वाचा घटक ठरतात. त्यांना वाढवून दिलेल्या सहा लाखांच्या वैयक्तिक प्राप्तिकर मर्यादेत सवलत दिल्यास ही सवलतीची रक्कम ग्राहकांना घरांचा ईएमआय देण्यात उपयोगी ठरू शकते. केवळ परवडणाऱ्या घरांनाच नाही, तर संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला जावा अशीही मागणी होत आहे. त्यामुळे विकासकांना कमी व्याजदरात बांधकाम निधी उपलब्ध होऊ शकेल, जेणेकरून परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येतही वाढ होईल. तसेच स्टिलच्या पुरवठयाच्या बाबतीतही सरकारने हस्तक्षेप केल्यास व्यवसायात जलद गतीने प्रगती होऊ शकते.