नागपूर : अनेक वर्षांपासून मोहफुल विक्रीवर (Mohful sale) असलेली बंदी राज्य शासनाने अखेर उठविली (The ban was lifted by the state government). एवढेच नव्हे तर आदिवासींना यातून रोजगार मिळावा म्हणून राज्य शासन ३७ कोटी ६ लाख ७३ हजारांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यात १० टक्के रक्कम ही वनधन केंद्राच्या माध्यमातून उभारी जाणार असून गडचिरोली जिल्ह्यात १५ ठिकाणी हे वनधन केंद्र सुरू करण्यात (Vandhan Kendra will be started at 15 places) येणार आहेत. (Vandhan-of-Mohful-for-tribal-employment)

उन्हाळ्यात शेतीचा हंगाम संपला की विदर्भातील शेतकरी, शेतमजूर हे जंगलावर आधारित असलेला व्यवसाय करतो. तो कधी तेंदूपत्ता तोडणीचे काम, तर कधी मोहफुले वेचून उपजीविका करतो. हे दोन्ही व्यवसाय त्यांना दोन तो तीन महिने आधार देतात. मात्र, मोहफुलांच्या विक्रीवर बंदी असल्याने तो व्यवसायही छुप्या पद्धतीने केला जात होता.

यावर्षी राज्य सरकारने यावरील बंदी उठविली. एवढेच नव्हे तर मोहफुलांच्या रोजगाराच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जीवनात प्रकाश आणण्याचे काम सुरू केले आहे. राज्य शासनाने ‘वनधन’ योजनेच्या माध्यमातून मोहफुले खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी शबरी आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळाला ३७ कोटी ३ लाख ७३ हजारांचा निधी मिळणार आहे.

राज्य शासन ३३ कोटी ६ लाख ३६ हजारांचा निधी देईल तर १० टक्के निधी हा लोकसहभागातून जमा केला जाणार आहे. शासनाने खर्चासाठी पाच कलमी कार्यक्रम आखला आहे. यात खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. वनधन केंद्रांना मोहफुले खरेदीसाठी खेळते भांडवल १ कोटी ५० लाख राहील. स्वच्छ मोहफुल खरेदीसाठी आदिवासींना ९० लाखांचे अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. साठवणुकीसाठी ११ लाख २५ हजार देण्यात येतील. तसेच मोहफुल प्रक्रियेसाठी ७५ लाख देण्यात येतील. महिला प्रशिक्षणासाठी १३ लाख ५० हजारांचा निधी देण्यात येणार आहे.

३०० कुटुंबांना मिळणार २ हजारांची मदत

‘वनधन’ केंद्रातील आदिवासींना विविध सोयीसवलती देण्यात येतील. यात मोहफुल वाळविण्यासाठी ताडपत्री, जाळी आणि इतर साहित्यांसाठी २ हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. ही मदत ३०० कुटुंबांना मिळणार आहे.

(Vandhan-of-Mohful-for-tribal-employment)