नागपूर - पोलिस आणि विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन (व्हीसीए) यांच्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रंगलेला सामना शुक्रवारी (ता. १७) व्हीसीएने जिंकला. याप्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर न्यायालयाने व्हीसीएविरुद्ध नोंदविलेले दोन्ही गुन्हे रद्द केले. तसेच संपूर्ण प्रकरणातील पोलिसांच्या एकूण कार्यशैलीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

व्हीसीएने सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेली परवानगी घेतली नसून, सामन्यादरम्यान ध्वनी प्रदूषण केल्याबद्दल हिंगणा पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार खराबे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन गुन्हे नोंदविले. यामुळे व्हीसीएने गुन्हे रद्द करण्यात यावे,  अशी मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचा अहवाल सादर केला. यात ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत पोलिस कारवाई करू शकत नाही, असे महाधिवक्‍त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच इतर आरोपांवर प्रकाश टाकत महाधिवक्‍त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र असताना इतर परवानगींची आवश्‍यकता दिसत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे संशयास्पद स्वरूपाचे असल्याचा उल्लेखदेखील अहवालात केला. 

महाधिवक्‍त्यांनी दिलेल्या अहवालावरून न्यायालयाने व्हीसीएविरुद्धचे दोन्ही गुन्हे रद्द केले. राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे तर व्हीसीएतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.  

पोलिसांवरील आरोप कायम
मागील सुनावणीदरम्यान व्हीसीएने पोलिसांवरील आरोप मागे घेतले होते. मात्र, आज पोलिसांनी महाधिवक्‍त्यांचा केलेला अनादर लक्षात घेत व्हीसीएने सर्व आरोप पुन्हा कायम ठेवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. या आरोपांवर परमजितसिंग कलसी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सुनावणी होईल. या वेळी महाधिवक्‍त्यांचा सल्ला मानण्यास पोलिस आयुक्तांनी दाखविलेला नकार खेदजनक बाब असल्याचे न्यायालय म्हणाले. तसेच हा महाधिवक्‍त्यांचा अनादरच आहे, अशा शब्दांत पोलिस आयुक्तांना फटकारले. शिवाय सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर दस्तुरखुद्द न्यायालयाने महाधिवक्‍त्यांवर आलेल्या या प्रसंगाबद्दल माफी मागितली.

पोलिस आयुक्तांवर ताशेरे
सुनावणीदरम्यान महाधिवक्‍त्यांनी दिलेला अहवालाची पडताळणी करून उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाला दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राज्याचे मुख्य सचिवच नव्हे तर न्यायालयदेखील महाधिवक्‍त्यांनी दिलेल्या अहवालाची पडताळणी करण्यास सक्षम नसल्याचे सांगितले. महाधिवक्ता राज्याचा सर्वोच्च विधी अधिकारी असून, त्याने दिलेला अहवाल पोलिस आयुक्त कसे काय पडताळून पाहू शकतात? असा सवाल यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. व्हीसीए आणि पोलिसांमधील वाद सोडविण्यात पोलिस आयुक्त अपशयी झाले होते. यामुळे त्यांच्याच विनंतीवरून महाधिवक्‍त्यांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी उत्तर देण्याची विनंती करणे चुकीचे आणि अनैतिक स्वरूपाचे असल्याची टीका न्यायालयाने केली.