वर्धा : कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भात साधारणतः दसऱ्याला कापूस खरेदीचा मुहूर्त होतो. वर्ध्यात खासगी बाजारात कापूस खरेदीचा शुभारंभ झाला. अशातच सीसीआयने कापूस खरेदीलठी खुल्या बाजारात येण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाने कापूस पणन महासंघ अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे, असा प्रश्न महासंघासमोर आला आहे.

सध्या व्यापाऱ्यांकडून कापसाला साडेसहा ते सात हजार रुपयांचा दर देण्यात येत आहे. हा दर शासकीय दरापेक्षा अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. अशात जर व्यापाऱ्यांनी दर पाडले तर शेतकऱ्यांच्या रक्षणाकरिता सीसीआय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर सीसीआयने खरेदी सुरू केली तर विदर्भात त्यांना आतापर्यंत सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या कापूस पणन महासंघाच्या मदतीची गरज भासणार आहे. मात्र, सध्या आर्थिक जोखडात अडकलेला पणन महासंघ अद्याप अंधारात आहे.

कापूस खरेदी सुरू करण्यापूर्वी शासनाच्या वतीने पणन महासंघाला ५० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा अद्यापही हवेतच आहे. कापूस खरेदीचा निर्णय घेण्यासंदर्भात पणन महासंघाला अद्याप कुठल्याही सूचना शासनाकडून आल्या नाहीत. महासंघाची खरेदीची भूमिका संभ्रमात आहे. गतवर्षीपर्यंत पणन महासंघ सीसीआयला सहाय्यक म्हणून काम करीत आला. पण, त्यातून त्यांना पाहिजे तसा लाभ मिळाला नाही. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

खरेदीवर केवळ तीन टक्के कमिशन

सीसीआयकडून कापूस खरेदी सुरू असताना त्यांच्याकडून कापूस पणन महासंघाला येणाऱ्या खर्चापोटी खरेदीवर तीन टक्के कमिशन मिळते. यातही हे कमिशन खर्चाच्या तुलनेत मिळत आहे. गत हंगामात खरेदीच्या काळात पणन महासंघाला ३० ते ४० लाख रुपयांच्या घरात खर्च आला. हा खर्च १५ ते १६ लाख क्विंटलच्या खरेदीत निघाला. यानंतर पणन महासंघाच्या माध्यमातून सीसीआयने ९३ लाख क्विंटलची खरेदी केली. याचे कुठलेही कमिशन त्यांना मिळाले नाही.

"कापूस पणन महासंघाच्या वतीने चालू हंगामातील कापूस खरेदीसंदर्भात २६ ऑक्टोबरला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या असलेल्या आर्थिक अडचणीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत."

- राजाभाऊ देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ