Wardha scheduled tribal 48000 seat vacancie 
विदर्भ

वर्धा : अनु. जमातीच्या ४८ हजार जागा रिक्त

माहिती अधिकारात उघड; रिक्त पदे भरण्यासाठी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचा पुढाकार

प्रभाकर कोळसे

नंदोरी : राज्यात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाअंतर्गत वर्ग एक ते चारच्या तब्बल ४८ हजार ६२९ जागा रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून मोठ्या प्रमाणात गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकऱ्या प्राप्त केल्या होत्या. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणाचा निर्णय राज्य शासनाने १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयाअन्वये घेतल्याने राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण होते. अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या गैरआदिवासी कर्मचाऱ्याचे सेवासंरक्षण २१ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयाअन्वये २००१ पर्यंत वाढविण्यात आले होते. या शासन निर्णयाला ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देऊन त्यास स्थगिती मिळविली. नंतर हा शासन निर्णयच न्यायालयाने रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२७ रोजी भारतीय खाद्य निगम विरुद्ध जगदीश बहिरा व इतर प्रकरणात निकाल देताना अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत कर्मचाऱ्यांचा जमातीचा दावा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला. त्यानंतर ५ जून २०१८ ला भाजप-सेना युती काळात बहिरा प्रकरणावरील अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत अभ्यासगट स्थापन करून त्याचा अहवाल येईपर्यंत सेवासमाप्तीची कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या निर्णयालाही ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबलचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती घेतली.

राज्य सरकार विरोधातील याचिका राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा एकूणच चेहरामोहरा बदलवणारी ठरली. त्यामुळे राज्यात पहिल्यांदाच आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांसाठी राज्य शासनात वर्ग एक ते चारची हजारो पदे भरण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागली. मात्र, २०२० मध्ये कोविडमुळे राज्यात ही विशेष भरती प्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आफ्रोट संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली.

विशेष भरतीच्या माध्यमातून भरणार ५५० पदे

विधानसभेत आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी अनुसूचित जमातीची ११ हजार ४३५ रिक्त पदे विशेष भरतीने शासन भरणार आहे, अशी माहिती दिली होती. यातील ५५० पदे ‘विशेष भरती’च्या माध्यमातून भरावयाची असल्याची माहिती दिल्लीच्या राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या अभ्यासगटाचे सदस्य तथा आफ्रोट संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पोलिस भरतीचे वेळापत्रक ठरलं! राज्यात १५,६३१ पोलिसांची भरती; वयोमर्यादा संपलेल्या ‘या’ उमेदवारांना एक संधी; अर्जासाठी ४५० ते ३५० रुपये शुल्क

Donald Trump: ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीचे अपशकुन अन् दुर्याेधनाच्या जन्माची वेळ; भारतावरचं सर्वात मोठं संकट?

Rain-Maharashtra Latest Live News Update: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूलाचे उद्घाटन चर्चेत

CM Devendra Fadnavis : डेटा, एआय व क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे उत्तम मनुष्यबळ निर्माण होणार

Selu News : पुरात वाहून गेलेल्या एकाचा मृतदेह सापडला; दुसऱ्याचा शोध सुरू

SCROLL FOR NEXT