नंदोरी : राज्यात अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाअंतर्गत वर्ग एक ते चारच्या तब्बल ४८ हजार ६२९ जागा रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून मोठ्या प्रमाणात गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकऱ्या प्राप्त केल्या होत्या. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणाचा निर्णय राज्य शासनाने १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयाअन्वये घेतल्याने राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण होते. अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या गैरआदिवासी कर्मचाऱ्याचे सेवासंरक्षण २१ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयाअन्वये २००१ पर्यंत वाढविण्यात आले होते. या शासन निर्णयाला ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देऊन त्यास स्थगिती मिळविली. नंतर हा शासन निर्णयच न्यायालयाने रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२७ रोजी भारतीय खाद्य निगम विरुद्ध जगदीश बहिरा व इतर प्रकरणात निकाल देताना अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत कर्मचाऱ्यांचा जमातीचा दावा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला. त्यानंतर ५ जून २०१८ ला भाजप-सेना युती काळात बहिरा प्रकरणावरील अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत अभ्यासगट स्थापन करून त्याचा अहवाल येईपर्यंत सेवासमाप्तीची कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या निर्णयालाही ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबलचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती घेतली.

राज्य सरकार विरोधातील याचिका राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा एकूणच चेहरामोहरा बदलवणारी ठरली. त्यामुळे राज्यात पहिल्यांदाच आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांसाठी राज्य शासनात वर्ग एक ते चारची हजारो पदे भरण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागली. मात्र, २०२० मध्ये कोविडमुळे राज्यात ही विशेष भरती प्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आफ्रोट संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली.

विशेष भरतीच्या माध्यमातून भरणार ५५० पदे

विधानसभेत आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी अनुसूचित जमातीची ११ हजार ४३५ रिक्त पदे विशेष भरतीने शासन भरणार आहे, अशी माहिती दिली होती. यातील ५५० पदे ‘विशेष भरती’च्या माध्यमातून भरावयाची असल्याची माहिती दिल्लीच्या राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या अभ्यासगटाचे सदस्य तथा आफ्रोट संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली आहे.