अमरावती : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाच्या नस्तींवर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून देयक काढण्याचा प्रयत्न महापालिकेत फसल्याचा धक्कादायक प्रकार आज उजेडात आला. त्यामुळे महापालिकेतील सुमारे 77 लाख रुपयांचा संभाव्य अपहार टळला. या प्रकरणात आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सखोल चौकशीसाठी उपायुक्त विजय खोराटे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

शौचालय बांधणीत घोटाळा 
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिका क्षेत्रात वैयक्तिक शौचालय योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधणीसाठी स्वच्छ भारत योजनेतून 12 हजार व महापालिकेकडून पाच हजार रुपये असे एकूण 17 हजार रुपये लाभार्थींना देण्याची तरतूद आहे. प्रारंभी या योजनेत लाभार्थींना थेट अनुदान दिल्या जात असे. मात्र अनेक लाभार्थींनी अनुदान घेतल्यानंतर शौचालय मात्र बांधले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदाराकडून बांधकाम करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्ट 2018 मध्ये आर के इंडस्ट्रीज श्री चेतन कंन्स्ट्रक्‍शन या कंपनीला बडनेरा झोनमधील 77 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. जवळपास 452 शौचालयाचे बांधकाम या झोन अंतर्गत करण्याचा हा कंत्राट होता. 

हे वाचा—प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, अरविंद बनसोड प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा 

धनादेशावर खोटी स्वाक्षरी 
दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या कंत्राटाची तीन देयके मंजुरीकरिता बुधवारी (ता.17) थेट आयुक्तांच्या कक्षात पोहोचली. उपायुक्तांचा अभिप्राय न घेता ती थेट आल्याने व दोन वर्षांपूर्वीचे कंत्राट असल्याने नमके ते काय आहे? हे जाणून घेण्याकरिता आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांना पाचारण केले. जी देयक आपल्याकडे आलीच नाही त्यावरील स्वाक्षरी बघून नरेंद्र वानखडे अक्षरशः दचकलेत. त्यांनी बारकाईने नस्तींची पाहणी केली व खरा प्रकार उघडकीस आला. उपायुक्त विजय खोराटे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असून या प्रकरणात सामिल मासे समोर येणार आहेत. 

या अधिकाऱ्यांच्या केल्या बनावट स्वाक्षऱ्या 
तीनही देयकांवर बडनेरा झोनच्या तीन सहायक आयुक्तांसह विद्यमान सहायक आयुक्त, तत्कालीन उपायुक्त व विद्यमान सहायक आयुक्त (मुख्यालय), आरोग्य अधिकारी, अभियंता, उपअभियंता, ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक या सर्वांच्या स्वाक्षरी केलेल्या दिसून आल्यात. यापैकी कुणीही स्वतः स्वाक्षरी केलेली नाही, हे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाल्याने त्या बनावट असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे स्वाक्षरी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कक्षात या नस्तींचे आवक व जावक नोंद झाली आहे. 

असा झाला प्रवास 
कंत्राट मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने बडनेरा झोन व लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन नस्ती तयार केल्या. सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय स्वतःच लिहून त्याखाली स्वाक्षरी केल्या. सर्व कक्षातून या नस्तींवर आवक व जावक क्रमांक टाकून घेतल्यानंतर अंतिम मंजुरीकरिता आयुक्तांच्या कक्षात पोहोचविल्या. आयुक्तांची मंजुरी मिळताच त्या थेट लेखाधिकाऱ्यांकडे सादर करून रक्कम मिळवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र तो फसला. या प्रकरणात बडनेरा झोनमधील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व लेखा विभागातील लिपिक सामिल असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. त्यांना चौकशीकरिता बोलावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी त्यांचे भ्रमणध्वनी बंद केले असून कार्यालयातही अनुपस्थित आहेत.