यवतमाळ : शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी शासनातर्फे मोठा गाजावाजा करीत 2018-2019मध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प "पोखरा' हाती घेण्यात आला. अनेक शेतकरी शेतीसोबत पूरक व्यवसाय करीत आहेत. अशा व्यवसायासाठी आर्थिक हातभार लावण्याकरिता जागतिक बॅंकेच्या साहाय्याने पोखरा राबविण्यात येत आहे. परंतु, योजनेला गती येण्याऐवजी अटीचा एक पकारे गतिरोधक लागला आहे.

हे वाचा— कापूस खरेदी : शेतकरी सुखावला; तब्बल इतक्या कोटी क्विंटल खरेदी

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात जिल्ह्यातील 309 गावांची निवड करण्यात आली आहे. यांची 23 गाव समूहामध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये फळबाग लागवड, बंदिस्त शेळीपालन, वैयक्तिक शेततळे, अस्तरीकरण, नवीन विहिरी, ठिंबक सिंचन, तुषार सिंचन, पाइप, डिझेल इंजिन, बीजोत्पादन कार्यक्रम, शेडनेट, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग अशा जवळपास 24 प्रकारच्या योजनांची मदत दिली जाते. या माध्यमातून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, हा यामागचा उद्देश आहे. योजनेचा होणारा फायदा लक्षात घेता वर्षागणिक शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अशातच आता राज्य शासनाने किती लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचा, यासंदर्भात उद्दिष्ट्य निश्‍चित करून दिले आहे. "पोखरा'अंतर्गत जिल्ह्यात 309 गावांची निवड करण्यात आली. संबंधित गावातील शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करून गरजेच्या योजनेचा लाभ घेत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी छोटेमोठे जोडधंदे सुरू केले आहेत. या माध्यमातून शेतकरी आर्थिक सक्षम होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना असल्याने शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. असे असतानाच आता सध्याच्या सरकारने उद्दिष्ट्य आणल्याने याचा शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. उद्दिष्ट्यांपेक्षा अनेक पटीने मागणी अर्जाची संख्या आहे. निवड झालेल्या गावांतून 36 हजारांवर अर्ज आले आहेत. त्यातील केवळ सात हजार 960 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती दिली आहे. त्यातील केवळ दोन हजार 532 लाभार्थ्यांना मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्‍चित करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासन आलेल्या अर्जातून लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करणार आहे. हा प्रकल्प 2024पर्यंत चालणार आहे. मात्र, त्या प्रमाणात उद्दिष्ट देण्यात आलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांत निश्‍चित केलेल्या गावातील लाभार्थ्यांची संख्या सध्याच्या उद्दिष्टांपर्यत जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आणखी खोळंबा वाढण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्याचा समावेश मागास जिल्ह्यात आहे. एक-दोन वर्षांनंतर पडणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण विस्कटून गेले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी तत्कालीन युती शासनाने हा प्रकल्प हाती घेतला होता. सुरुवातीचे काही महिने मागेल्या त्या शेतकऱ्यास योजनेचा लाभ मिळत गेला. परंतु, चालू आर्थिक वर्षात योजनेला ब्रेक बसला आहे. परिणामी पोखरा योजनेत निवडलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

आठशे एकरांवर बीजोत्पादन
सन 2019-2020 या वर्षांत 808 एकरांवर बीजोत्पादन कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यामधून चार हजार क्विंटल सोयाबीन, 201 क्विंटल हरभरा बियाणे तयार करण्यात आले. यंदा 868 एकरांवर बीजोत्पादन केले जाणार आहे. त्यातून पाच हजार 211 क्विंटल बियाणे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर 30 हेक्‍टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे.

211 ग्राम संजीवन समित्या
जिल्ह्यात 224 ग्राम कृषी संजीवनी समित्या गठित करावयाच्या होत्या. त्यापैकी केवळ 21 समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.  त्यातील 73 गावांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या या योजनेला गतिरोधक लागल्याने गती कमी झाली आहे.

संपादन-चंद्रशेखर महाजन