मोहाडी (जि. भंडारा) : निराधार, दिव्यांग, वयोवृद्ध व्यक्तींना आधार देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणाऱ्या अनेक योजना सरकारतर्फे राबविल्या जातात. तथापि, गरजू लाभार्थ्यांपेक्षा आपल्या हितचिंतकांना लाभ मिळवून देण्याचा खटाटोप राजकीय लोकांकडून सुरू आहे. अशा बोगस लाभार्थ्यांकरिता एका जबाबदार वैद्यकीय अधिकाऱ्याने कुठलाही उल्लेख नसलेले कोरे प्रमाणपत्र स्वाक्षरीसह दिल्याचा प्रकार तालुक्‍यात उघडकीस आला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारद्वारे वंचित घटकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ वृद्धापकाळ
योजनेतून अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्यासाठी काही निकष निश्‍चित केले आहेत. परंतु, आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अनेक राजकीय कार्यकर्ते नियम व निकष दावणीला बांधून अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करून विविध प्रमाणपत्र मिळवून घेत आहेत.

वयाचा पुरावा म्हणून वैद्यकीय प्रमाणपत्र

मागील आठवड्यात ग्रामपंचायतीचे तलाठी व जि. प. सदस्य यांच्या संभाषणाची क्‍लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने मोठे वादळ उठले होते. त्यावर पडदा पडत असतानाच स्वत:चे स्वाक्षरीचे कोरे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिल्याचे समोर आले आहे. वृद्धापकाळ योजनेसाठी अर्ज भरताना वयाचा पुरावा म्हणून वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. प्रमाणपत्र व अर्ज तलाठ्याकडे जाते. तलाठ्याने प्रतिवेदन फॉर्म भरून दिल्यानंतर तालुकास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. त्यानंतर समितीमार्फत मंजुरी मिळाल्यास अनुदान सुरू होते.

तिपटीने वाढले लाभार्थी...

मोहाडी तालुक्‍यात 2019 ला तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात आली. समिती गठित होण्यापूर्वी वृद्धापकाळ योजनेची लाभार्थी संख्या सहा हजार होती. समिती गठित झाल्यानंतर तालुक्‍यात हा आकडा तिपटीहून अधिक झाला आहे. सध्या तालुक्‍यात 19 हजार 400 लाभार्थी आहेत. 65 वयोमर्यादा पूर्ण करणाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय आहे. मात्र, येथे 10 ते 15 वर्षांनी वय कमी असणाऱ्यांना वृद्धापकाळ योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे दिसते. यासाठी बोगस प्रमाणपत्र व बनावट कागदपत्रांची मदत घेतली जाते. यात राजकीय लोकांपासून डॉक्‍टर, अधिकारी साऱ्यांचे हितसंबंध असल्याने ओले-सुके सारे एकाच जात्यात असल्याचा प्रत्यय येत आहे.

जाणून घ्या : कोरोनापेक्षा विदर्भात या आजाराचा कहर; चाचणीसाठी तब्बल 12 हजारांचा खर्च

रॅकेट सक्रिय...

तालुक्‍यात बोगस लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देणारे रॅकेट सक्रिय असल्याचे काही दिवसांत उघड झालेल्या प्रकरणावरून समोर आले आहे. व्होट बॅंक तयार करण्यासाठी अनेक आजी, माजी राजकीय पदाधिकारी आपल्या वजनाचा वापर करून घेत आहेत. यात व्होट आणि नोट दोन्ही मिळत असल्याने त्यांचे चांगलेच फावले आहे. इतकेच नव्हेतर निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तहसील कार्यालय परिसरात वय वाढविलेले आधार कार्ड, प्रमाणपत्र मिळवून देणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट वाढला आहे.