नागपूर - दुष्काळी गावांना मदतीसाठी शासनाकडून पेट्रोल, डिझेलवर विशेष कर लावण्यात आला. मात्र, सव्वादोन वर्षांचा काळ उलटूनही शासनाकडून अद्याप शेतकऱ्यांना मदत दिलेली नाही. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले असताना शासनाकडून दुष्काळी मदत देण्यास टाळाटाळ होत आहे. 

खरीप २०१५ च्या हंगामात अतिवृष्टी व कमी पावसामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परिणामी उत्पादन कमी झाले. विदर्भात जवळपास सर्वच गावांची अंतिम पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी दर्शविण्यात आली. शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करीत सिंचित शेतीसाठी  हेक्‍टरी १० हजार ५०० तर कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्‍टरी ६ हजार ४०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही मदत देताना फक्त नजरअंदाज पैसेवारीचाच आधार घेण्यात आला. त्यामुळे ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गावांना मदत मिळाली नाही. 

दुष्काळी मदतीसाठी अंतिम पैसेवारीचा निकष  धरत उर्वरित गावांनाही मदत देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याचिका मान्य करीत सर्वच गावांना दुष्काळी मदत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही आतापर्यंत मदतीची रक्कम देण्यात आलेली नाही. शासनाने दुष्काळी मदतीच्या नावावर पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये विशेष कर लावला. हा कर यंदाही कायम ठेवत यात पुन्हा दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली. मात्र, दुष्काळी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलेली नाही. शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळेल, असा एकच प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून घोषणा होताच त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करीत राज्य शासनाकडून वाहनावरील दिवा काढण्यात आला. हे विशेष.