नागपूर - बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाकडून मदतीचा आदेश काढण्यात आला. अद्याप मदत निधी न दिल्याने शासनाला निधी देण्याचा विसर पडल्याची चर्चा आहे. खरीप हंगाम सुरू होणार असल्याने पैशाची गरज आहे. त्यामुळे आता मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या कामी येणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. 

बीटी कापसावर मागील खरीप हंगामात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच तापला. त्यानंतर शासनाने मदत देण्याचे जाहीर केले. शासन, पीक विमा आणि बियाणे कंपनी अशी त्रीस्तरीय मदत देण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात केली होती. कृषी व महसूल यंत्रणेकडून संयुक्त सर्वेक्षणही करण्यात आले. मदतीसाठी राज्यकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. केंद्राच्या एकपथकाकडूनही नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने मदत जाहीर केली. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी सहा हजार 800, तर बागायती शेतीसाठी हेक्‍टरी 13 हजार 500 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा आदेश काढला. हा आदेश काढून महिनाभर झाला. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. 

आकडेवारी  
एकूण लावगडीखालील कापूस पीक क्षेत्र : 2,39,135 हेक्‍टर 
एकूण शेतकरी : 2 लाख 11 हजार 
नुकसानीखालील क्षेत्र : 69,193 हेक्‍टर (33 टक्केपेक्षा ) 
बाधित शेतकरी : 1 लाख 10 हजार 
एकूण मदत देय : 68 कोटी 57 लाख 69 हजार 757 

सर्वांना मदत द्या 
मौदा, काटोल, नरखेड, रामटेक आणि कळमेश्‍वर या तालुक्‍यांत नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला आहे. शासकीय यंत्रणेच्या सर्वेक्षणात कळमेश्‍वरमध्ये नुकसानच दर्शविले नाही. मात्र, पीक विमा एजेंसीनुसार कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील दोन मंडळात कापसाचे नुकसान दर्शविले आहे. त्यामुळे कळमेश्‍वरात नेकमे नुकसान आहे की नाही, असाच प्रश्‍न उपस्थित होत असून, सर्व तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी होत आहे. 

केंद्रीय कृषिमंत्री घेणार आढावा 
कापसावर गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाची कारणमिमांसा व येत्या हंगामात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखता यावा यावर मंथन करण्यासाठी रविवारी (ता. 22) केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंग यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. दुपारी दोन वाजता एनबीएसच्या सभागृहात बैठक होईल. राज्य कृषिमंत्री पांडूरंग फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषीमूल्य आयोगाचे पाशा पटेल यांची बैठकीला उपस्थिती राहील. गेल्या खरिपात कापसावर मोठ्या प्रमाणावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत देखील येत्या हंगामात बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठीच्या उपाय योजनांवरच मंथन होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मृतांच्या नातेवाईकांना मदत नाही? 
बीटी कापसावरील फेवाणीमुळे जिल्ह्यात अनेक शेतकरी आणि शेत मजुरांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून, तर शेत मजुरांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. मृत शेतकरी, शेत मजुरांचे सर्वच प्रकरण मंजूर झाल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळाली की नाही, याची नोंदच प्रशासनाकडे नसल्याची माहिती आहे.