अमरावती : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा फटका शहरातील सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या तब्बल 35 ते 40 हजार कुटुंबांना बसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपासून हॉटेल, रेस्टॉरेंट बंद असतानाच त्यांना भविष्यात उभारी देण्याच्या दृष्टीने कोणतेच धोरण निश्‍चित करण्यात आलेले नाही. 
अमरावतीत सुमारे शंभर बार, 250 च्यावर रेस्टॉरेंट तसेच 70 ते 80 हॉटेल आहेत. काही मोठ्या हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या 200 ते 250 च्या घरात आहे. मध्यम हॉटेलात 60 ते 70 कर्मचारी आहेत. विशेष म्हणजे सर्वच कर्मचारी स्थानिक नाहीत. यातील जे कुशल कर्मचारी आहेत ते बाहेरचे आहेत. त्यांच्यामुळेच संबंधित हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटची ख्याती आहे. त्यामुळे हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंट बंद असले तरी हे कर्मचारी टिकवून ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान सध्या या उद्योगासमोर आहे. जिल्ह्यात सुमारे 35 ते 40 हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हॉटेल इंडस्ट्रीवर सुरू आहे. त्याला अचानक लागलेला ब्रेक अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरला आहे. 

हे वाचा — मनपा रुग्णालयांचे पालटले रूप, कोविड केअर सेंटर करण्याची मागणी, कुणी साधली ही किमया... 

विशेष म्हणजे केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये या क्षेत्रासाठी कोणतीच तरतूद नसल्याचे हॉटेल मालकांचे मत आहे. कर, वीजबिल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करातसुद्धा सवलत देण्यात आलेली नाही. अनेकांनी कर्ज काढून हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंट सुरू केले आहे. त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा आकडा दररोज वाढतच आहे. हॉटेल सुरू नसले तरी जागेचे भाडे, विजेचा खर्च, कर तसेच इएमआय द्यावी लागत आहे. रोजगार देणारे हे सर्वांत मोठे क्षेत्र असतानाही त्याकडे अद्यापही लक्ष दिल्या गेलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्राला परत एकदा रुळावर येण्यासाठी चांगलीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. 
अनलॉक असल्याने तसेच बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात खुली झाल्याने बाहेर गावचे व्यापारी तसेच अन्य लोक शहरात येत आहेत. पार्सल सुविधा असली तरी ते लोक रस्त्यावर उभे राहून जेवणार का किंवा न्याहारी करतील काय? असा रेस्टॉरेंट मालकांचा सवाल आहे. ज्यांना रेस्टॉरेंटमध्ये यायचे आहे त्यांना येण्याची परवानगी दिल्या गेली पाहिजे, असेसुद्धा त्यांचे मत आहे. 

सरकारने नियम ठरवून आम्हाला हॉटेल सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, कारण अनलॉकमध्ये आता बाहेरगावचे अनेक लोक शहरात येत आहेत. रुग्णालयाच्या कामासाठी येणाऱ्यांची संख्यासुद्धा जास्त आहे. त्यांच्यापुढे जेवणाची समस्या आहे. आम्ही शासनाचे सर्व नियम पाळण्यास तयार आहोत. अनेक जण आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने आमच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. 
-बिट्टू सलुजा, अध्यक्ष, अमरावती रेस्टॉरेंट ऍण्ड लॉजिंग असोसिएशन. 

-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन