अकोला : महापालिकेच्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती निलीम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी उपसमिती गठीत केली. आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत या समितीमध्ये विधान परिषदेचे आमदार शरद रणपिसे, नागोराव गाणार, डॉ. मनिषा कायंदे आणि विलास पोतनिस यांचा समावेश करण्यात आला.

अकोला महापालिकेतील अनेक योजना आणि विकास कामांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची तक्रार आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी जुलै 2019 मध्ये केली होती. या तक्रारीवर मंगळवारी पुन्हा एकदा विधान परिषदेच्या उपसभापती निलीम गोऱ्हे यांच्या दालनात सुनावणी झाली. यावेळी विभागीय सचिव आणि संबंधित अधिकारी परिपूर्ण माहिती सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे विधान परिषद अर्ज समिती प्रमुख व विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी अकोला महापालिकेच्या कारभाराबाबत झालेल्या तक्रारीची पुनर्तपासणी करण्यासाठी उपसमितीची नेमण्याचे निर्देश दिले. या समितीमध्ये पाच विधान परिषद सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.

विभागीय आयुक्तांसह दोन कार्यकारी अभियंते विशेष आमंत्रित

महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींबाबत निर्णय घेताना सोयीचे होणार आहे.

खर्च अनियमितता व अनुदान गैरवापराची चौकशी

महापालिकेत योजनेमध्ये अनियमित खर्च, चुका, गैरकारभार, अनुदानाचा गैरवापर, अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात समन्वय नसणे, पंतप्रधान आवास योजनेमध्य मंदगतीने कामे सुरू असणे आदीबाबींची उपसमितीतर्फे चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय बारा व तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अनियमिततेचीही चौकशी होणार आहे. शौचालय बाधंकामामध्ये झालेली अनियमितता, भूमिगत गटार योजना व अमृत योजनेतून करण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या कामाचीही उपसमिती मार्फत चौकशी केली जाईल.

दोन महिन्यांत अहवाल
विधान परिषदेचे उपसभापती यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार उपसमितीला बैठका घेवून, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून महापालिकेच्या गैरकारभाराची चौकशी दोन महिन्यांच्या आता पूर्ण करावयाची आहे. चौकशी अहवाल दोन महिन्यांच्या आत उपसभापतींकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे.

समाधानकारक माहिती नाही
विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे सुनावणी झाली. यावेळी समितीपुढे सचिव व महापालिका अधिकाऱ्यांना समाधानकारक माहिती सादर करता आली नाही. त्यामुळे चौकशीसाठी उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
-आमदार गोपीकिशन बाजोरिया

उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय
उपसभापतींकडे झालेल्या बैठकीनंतर उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीमध्ये विधान परिषदेच्या आमदारांचा समावेश आहे.
- आयुक्त संजय कापडणीस, महापालिका