मूल (जि. चंद्रपूर) : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्‍न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्‍के घर बांधून देण्यासाठी शासनाने घरकुल योजना सुरू केली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना ही एक दुर्बल घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे.

मात्र रमाई आवास योजनेअंतर्गत मूल तालुक्‍यातील गडीसुर्ला येथील अनेक लाभार्थ्यांना घरकुलाचे अनुदान प्राप्त न झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनुदान प्राप्त करण्यासाठी त्यांची शासन दरबारी पायपीट सुरू आहे.

या योजनेअंतर्गत 2019 पर्यंत ग्रामीण भागातील, तर 2022 पर्यंत नागरी भागातील दुर्बल घटकातील प्रत्येक नागरिकांना पक्‍के घर देण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. लाभार्थ्यांची निवड एस. ई. सी. सी. डेटामधून केली जात आहे. ग्रामस्तरावर शासन निकषानुसार निवड करून लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत घराचे लाभ देण्याचे धोरण आहे.

अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेच नाही

तालुक्‍यातील गडीसुर्ला येथील राजेश सिकंदर लाकडे, अस्मितकुमार वाळके, प्रदीप इंद्रजित लाकडे, प्रशांत लोमेश गेडाम, चतुर लोमेश गेडाम, बंडू काशिनाथ वाळके व इतरांनी रमाई आवास योजनेअंतर्गत घराचे बांधकाम करण्यास सुरुवात केली. यापैकी काही लाभार्थ्यांच्या घराचे लिटेल लेव्हलपर्यंत बांधकाम होऊनही शासनाकडून एक रुपयाही अनुदान प्राप्त झाले नाही. तर, काही लाभार्थ्यांना पहिला टप्पा म्हणून 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले.

उर्वरित टप्प्यातील अनुदान हे अजूनही प्राप्त न झाल्याने लाभार्थी आर्थिक विवंचनेत असून शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी शासन दरबारी येरझारा घालत आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार रमाई आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी घराचे काम बाहेरून पैसे जुळवून पावसाळ्याअगोदरच पूर्ण व्हावे, या हेतूने केले.

आर्थिक संकटांचा सामना

अशातच कोरोना संकट देशात उद्भवल्याने अनेक संकटांना लाभार्थ्यांना तोंड द्यावे लागले. पावसाळ्याच्या अगोदरच काम पूर्ण होईल व आपला निवारा मिळेल, या हेतूने त्यांनी आपल्या घराचे काम केले. परंतु, शासनाकडून मिळणारे अनुदान अजूनही प्राप्त न झाल्याने व खरीप हंगाम तोंडाशी आल्याने घरकुलाचे लाभार्थी आर्थिक संकटांना तोंड देत आहेत.

जाणून घ्या : काय हे दुर्दैव! कोरोनाने त्यांना केले लक्ष्य तर चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराला...

तत्काळ अनुदान द्या!

अनुदानासाठी संबंधित अधिकारी यांना विचारणा करण्यात येत असून, शासनाकडे अनुदानाची रक्कम उपलब्ध नसल्याने जेव्हा शासनाकडून अनुदान प्राप्त होईल, त्यावेळेला आपल्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम टाकण्यात येईल, असे उत्तर मिळत आहे. त्यामुळे घराच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची पायपीट सुरू आहे. शासनाने रमाई आवास योजनेचे अनुदान तत्काळ देण्यात यावे, अशी विनंती लाभार्थ्यांनी केली आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)