नागपूर : आरक्षणाचा विषय निकाली काढत एका महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक विभागाकडून आधीच सर्कल रचना करून आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्याने आरक्षण निघेल की तेच कायम राहील आणि निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय आदेश देते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
नागपूर जिल्हा परिषदची सर्कल रचना आणि आरक्षणबाबत आतापर्यंत तीनदा निश्‍चित करण्यात आला. वानाडोंगरी, पारशिवनीनंतर बुटीबोरी ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावल्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम दोन वेळा रद्द करण्यात आला. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने शासनावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आरक्षणाची मार्यादा 50 टक्के ओलांडल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाला विचारूनच निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, निवडणूक विभागाने सर्कल रचना व आरक्षण निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढून महिनाभरात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षणाबाबत कायद्यात सुधारणा केल्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्कल आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याने निवडणूक महिन्याभरात घेणे शक्‍य होणार नाही. जुन्याच आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्यास महिनाभरात निवडणुका घेणे शक्‍य आहे.