अमरावती : राज्यातील सत्तांतर व जिल्ह्यात तसेच शहरात विधानसभा निवडणुकीत झालेली पक्षाची पीछेहाट भाजपने गंभीरपणे घेतली आहे. यातूनच संघटनात्मक बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. शहर जिल्हा व ग्रामीण अध्यक्षांसह इतर पदाधिकारी बदलण्यावर पक्षाच्या प्रदेश पातळीवर मंथन सुरू झाले आहे. नव्या व्यक्तीची निवड करताना महापालिकेसह जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
जिल्ह्यातील भाजपच्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव व त्यानंतर सत्तांतर यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आलेल्या मरगळीमुळे जिल्ह्यातील पक्षाची पीछेहाट होत असल्याची दखल प्रदेश पातळीवर गांभिर्याने घेण्यात आली आहे. अमरावती, मोर्शी, दर्यापूर व मेळघाट या चारही मतदारसंघांत भाजपचा पराभव झाला आहे. 

पराभव पक्षाच्या जिव्हारी

विशेषतः अमरावती ,मेळघाट व मोर्शी येथील पराभव पक्षाच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. मेळघाट मतदारसंघामध्ये प्रचारासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा येऊन गेलेत. अमरावती शहरात पक्ष संघटन मजबूत असताना व मोर्शीला अखेरच्या टप्प्यात कॅबिनेट मंत्रिपद दिल्यानंतरही पराभव झाल्याने पक्षश्रेष्ठींनी संघटनात्मक बांधणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता असताना जिल्ह्यात मात्र पक्ष खिळखिळा झाला या मताप्रत पक्षश्रेष्ठीं पोहोचले आहेत, अशी माहिती पक्षाच्या गोटातून समजली आहे. विद्यमान पदाधिकारी कार्यक्षम नाहीत, त्यांच्यात आपसी मतभेद वाढलेत, एकाधिकार निर्माण झाला असाही मतप्रवाह पक्षात आहे. त्यातूनच आता संघटनात्मक बदल करणे आवश्‍यक आहे, असे संकेत पक्षपातळीहून मिळू लागले आहेत.

अध्यक्ष बदलण्याची प्रक्रिया

पहिल्या टप्प्यात जिल्हा ग्रामीण व शहर अध्यक्ष बदलण्याची प्रक्रिया होण्याची शक्‍यता आहे. ग्रामीणसाठी माजी मंत्री डॉ अनिल बोंडे व निवेदिता चौधरी दिघडे यांची नावे अग्रस्थानी असल्याची माहिती मिळाली आहे. शहर अध्यक्षासाठी नावं अनेक असल्याने अद्याप त्यापैकी एकही नाव आघाडीवर आलेले नाही. महापालिका क्षेत्रातील व्यक्तीला या पदावर आरूढ करण्यावर विचार करण्यात येत आहे. मुख्य पदाधिकारी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर संघटनेतील उर्वरित पदाधिकारी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे पक्षाच्या गोटातून सांगण्यात आले आहे.

महापालिकेतही बदल

शहरी मतदारसंघातील निवडणुकीत महापालिकेतील सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. एकहाती सत्ता असताना गेल्या अडीच वर्षांत सत्ताधारी भाजप शहरात छाप पाडू शकला नाही याची दखल प्रदेश स्तरावरील नेत्यांनी घेतली आहे. सभागृहातील सदस्यांमध्ये असलेले गट व त्यातून निर्माण झालेली असूया व शह काटशहाचे राजकारण यामुळे सभागृहातील पक्षाच्या नेत्यांमध्ये बदल करण्यावरही विचार करण्यात येण्याची शक्‍यता आहे.