यवतमाळ - अन्नपुरवठा विभागाने अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत, अशा सर्व कुटुंबांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत एकास पाच किलो व दोन लोक असल्यास दहा किलो धान्य देण्याचे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे सर्व गरिबातले अत्यंत गरीब, वंचित वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

दरम्यान, अन्नपुरवठा विभागाचा हा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा, सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असून, हा भुकेलेल्यांना अन्नापासून वंचित ठेवणारा आहे. म्हणून या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

जर एक वा दोन लोकांच्या कुटुंबात देण्यात येणारे अंत्योदय योजनेचा गहू व तांदूळ खुल्या बाजारात विकले जाऊ नये, हा प्रयत्न अन्नपुरवठा विभागाचा असल्यास सरकारने या सर्व वचिंत कुटुंबांचा २० किलो अन्न मोफत देण्यात येते, त्या अन्नपूर्णा योजनेत समावेश करावा, असा प्रस्ताव किशोर तिवारी यांनी सरकारला दिला आहे.

आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न नागरीपुरवठा विभागाचे पत्र तत्काळ रद्द करण्याची मागणी सर्व स्तरावरून होत आहे. याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्नअधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्‍यकता आहे. ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. 

रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्यप्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा, आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असताना अंत्योदय योजनांबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंतही तिवारी व्यक्त केली आहे.