पुसद (जि. यवतमाळ) : राष्ट्रीयकृत बँकेतून पीककर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्‍यांचा सातबारा कोरा असण्याची अट आहे. पीककर्जाची नोंद सातबारावर करण्यात येते. मात्र, १.६० लाखांपर्यंतचा कर्ज बोजा सातबारावर चढवू नये, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे असताना पीककर्जाचा बोजा सातबारावर चढविण्यात येत असल्याने असंख्य शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत.

खरे तर शेतकरी निसर्गाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे. अशा स्थितीत त्याला मदत करण्यासाठी बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी पुढे आले पाहिजे. त्यावर जिल्हा प्रशासन आग्रही असते. प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्‍यांना पीककर्ज देण्यासाठी फारशा उत्सुक नसल्याचे दिसते.

शेतकऱ्‍यांचे एक लाख साठ हजार रुपये पीक कर्जापर्यंत सातबारावर कर्जाचा बोजा नोंदवू नये, असे रिझर्व बँकेचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही राष्ट्रीयकृत बँका त्यापेक्षा कमी कर्ज असतानाही कर्ज देण्यास असमर्थता व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका रिझर्व बँकेचे आदेशही पाळत नाही का, असा प्रश्न शेतकऱ्‍यांनी विचारला आहे.

या संदर्भात कासोळा येथील संदीप जाधव या शेतकऱ्‍याने थेट महागाव तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल करून रिझर्व बँकेच्या निर्देशाचे पालन करण्यात यावे व १.६० लाखापर्यंतचे पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्‍यांच्या सातबारावर बोजा चढवू नये, अशी मागणी केली आहे. या सोबत त्याने रिझर्व बँकेचे परिपत्रकही जोडले आहे.

शेतकऱ्‍यांना देण्यात येणाऱ्‍या सर्व प्रकारच्या शेतीविषयक बँकिंग कर्ज प्रकरणे सिबिल स्कोअरमधून वगळण्यात यावे. शेतकऱ्‍यांच्या मूळ समस्या विचारात न घेता सिबिल बँकिंग प्रक्रिया राबविले जाते. त्यामुळे सर्व शेती कर्जांना सिबिलची अट लागू करू नये. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्जामध्ये पतमर्यादा कर्जाची वाढ घालून देण्यात यावी.

- मनीष जाधव, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना