अमरावती : यंदा जिल्ह्यातील मोठ्या अप्पर वर्धा धरणासह शहानूर, पूर्णा, सापन व चंद्रभागा या चार मध्यम धरणांसह लघू प्रकल्पांत जलसाठ्याने संचयीत जलपातळी गाठली आहे. परतीच्या पावसाने त्यात भर घालत दरवाजे उघडण्याची वेळ आणली. पुरेसा साठा असल्याने जलसंपदा विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. मागेल त्याला पाणी देता येणार आहे. शेतकऱ्यांनाही पाणी सोडा, असे म्हणण्याची व त्यासाठी आंदोलनाची वेळ कदाचित येणार नाही, असे चित्र सध्या आहे.
यंदा हंगामाच्या प्रारंभी पावसाने पाठ फिरवत कोरड्या दुष्काळाची चाहूल दिली होती. मध्यम व किरकोळ स्वरूपाच्या तसेच खंडित पावसामुळे खरीप हंगाम धोक्‍यात आला असतानाच मधल्या काळात पुन्हा पावसाने हजेरी लावत दिलासा दिला. मात्र, पिके परिपक्व होऊन कापणीच्या वेळेसच परतीच्या पावसाने घात करून शेतकऱ्यांचे हार्टबिट वाढवले. यामुळे हाती आलेल्या पिकांना धोका निर्माण झाला. अपेक्षित उत्पन्नाच्या सरासरीत घट आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलाशाऐवजी नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. 
यंदा रब्बीला पाच पाळ्या 
यंदा पावसाने बळीराजांची चांगलीच परीक्षा घेतली. कधी पाऊस, कधी दहा-पंधरा दिवस कोरड तर कधी संततरधार पावसामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला होता. मात्र, पावसाळ्याच्या शेवटी शेवटी दमदार पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील धरणांमध्ये जलसाठा पर्याप्त प्रमाणात साठला आहे. यामुळे यंदा रब्बी हंगामातील पिकांना सिंचनाच्या पूर्ण पाच पाळ्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोठ्या मध्यम व लघू प्रकल्पांत जलसाठा पुरेसा झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासह सिंचनाची सोय झाली. 
गतवर्षी बसला पाण्याच्या टंचाईमुळे फटका 
खरिपानंतर सुरू होणाऱ्या रब्बी हंगामाला गतवर्षी पाण्याच्या टंचाईमुळे फटका बसला होता. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्याचा एकूणच परिणाम उत्पादनावर होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. यंदा मात्र रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले आहे. जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील बहुतांश पेरणीक्षेत्र सिंचनाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. धरणातून पुरेसे पाणी मिळाल्यास सिंचन शक्‍य असल्याने शेतकऱ्यांना आशा लागून आहे. 
या आठवड्यात होणार नियोजन 
नोव्हेंबरच्या पहिल्या सप्ताहात धरणात उपलब्ध जलसाठ्यावर नियोजन केले जाणार आहे. यंदा जलसंपदा विभागासाठी जलसाठ्याने मुबलकता उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात पाचही पाळ्या सोडण्याचे नियोजन करता येणार आहे.