अकोला : मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन व निवृत्तीवेतन शासन दरबारी थकीत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती व इतर विभागांमध्ये कार्यरत तब्बत साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. सदर निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे.

या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पाडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आवाहन शासनासमोर आहे. दरम्यान उत्पन्नच घटल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावली आहे. त्याचाच परिणाम जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन व निवृत्तीवेतनाला लॉक लागला आहे. त्यामुळे मे महिन्याची 12 तारीख ओलांडल्यानंतर सुद्धा कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परिणामी त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

संघटनेने ठोठावले मंत्र्यांचे दार
राज्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम करणाऱ्या जवळपास सर्वच संवर्गांच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन थकीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने राज्‍याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ, मुख्य सचिवांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये फेब्रुवारीत वर्ग 3च्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के व वर्ग 4च्या कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के वेतन देण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु एप्रिलमध्ये मार्च महिन्याचे वेतन व निवृत्ती वेतन देताना पोर्टल लॉकडाउन झाल्याने बीडीएस न निघाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यासोबतच एप्रिलमहिन्याचे वेतन सुद्धा अद्याप थकीत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.