नागपूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारांना नामांकन अर्ज दाखल करतानाच वैधता पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल केल्याची सत्यप्रत किंवा अन्य दाखला जोडावा लागणार आहे. तसेच वर्षभरात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे हमीपत्रसुद्धा द्यावे लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी वर्गासाठी जागा आरक्षित असतात. या आरक्षित जागांवर विजय होणाऱ्या उमदेवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक आहे. हे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने अनेकांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. यामुळे संबंधित जागेवर नव्याने निवडणूक घ्यावी लागते. पूर्वी विजयी उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत होती. राज्य सरकारने यात सहा महिन्यांची पुन्हा मुदत दिली आहे. आता विजयी उमेदवारास वर्षभराच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
सरकाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती अध्यादेश काढला आहे. यानुसार उमेदवारास नामांकन अर्ज दाखल करताना जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाचा दाखल किंवा इतर पुरावा जोडावा लागणार आहे. निश्‍चित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास विजयी झालेल्या दिनांकापासून त्याचे सदस्य रद्द होणार आहे.