नागपूर : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यमान आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याच्या आदेश देत याचिकेवर फेब्रुवारी 2020 मध्ये सुनावणी होणार आहे.

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमधील आरक्षणाबाबत यापूर्वी राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत आणलेला अध्यादेश मागे घेणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यावर न्यायालयाने सध्या घोषित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्यापही निवडणुकांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा मुद्दा सुटलेला नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतील सदर आरक्षित जागा या याचिकेच्या निकालाला अधीन राहतील, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

जिल्हा परिषदेत आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर गेल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीत राज्य जुना अध्यादेश मागे घेणार नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. तर या निवडणुका वेळेनुसार होऊ द्याव्यात आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा मुद्दा या याचिकेच्या अधीन ठेवावा, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वकिलांनी मांडला. नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा मुद्दा मोठा असून त्यावर अधिक कायदेशीर चर्चेची गरज असून त्यातून मार्ग काढावा लागेल, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

अवश्य वाचा  - आघाडी सरकार काय म्हणते; शेतक-यांना कर्जमाफी नाही म्हणते

यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी परत एकदा या निवडणुकांवर स्थगनादेश देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. तसेच सध्या घोषित केलेला निवडणूक कार्यक्रम आयोगाने पूर्ण करावा असे आदेश दिले. मात्र, अद्यापही निवडणुकांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा मुद्दा सुटलेला नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतील सदर आरक्षित जागा या याचिकेच्या निकालाला अधीन राहतील, असेही आदेशात नमूद केले.

त्यामुळे या निवडणुकांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील आरक्षित जागांचे भविष्य हे या याचिकेच्या निकालाअधीन राहणार आहे. निकालात आरक्षणात काही बदल घडल्यास या जागांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार सात जानेवारीला मतदान होणार असून, आठ जानेवारीला मोजणी होईल.

कोणतीही स्थगिती नाही
नागरिकांचा मागास वर्गबाबतच्या जागा निश्‍चित करण्यात आलेला अध्यादेश मागे घेण्यात आला नाही. न्यायालयाने निवडणुकीवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही.
- असीम गुप्ता,
प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग.

काय होते आक्षेप

जिल्हा परिषदेचे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्यावर गेल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर राज्य सरकारने वटहुकूम काढून ओबीसींच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी जनगणनेचा आधार घेतला. मात्र, ओबीसींच्या लोकसंख्येची माहिती नसल्याने निवडणुका घेणे अवघड असल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत आता आदेश मागे घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या दरम्यान आयोगाने निवडणूक जाहीर केली असल्याने आता तीन वर्षानंतर निवडणुका होणार आहे.