मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२१ साली नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यांना न्यायालयाने दोन लाख रुपयांचा आर्थिक दंडही ठोठावला होता. या निर्णयानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनिल भालेराव या नेत्यांनी राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका २०१७ साली मुंबई हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. राणा यांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.