केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे तारेवरची कसरत ठरेल

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 29 January 2020

१ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर होणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. एनडीए सरकारच्या सलग दुसऱ्या कार्यकाळातील या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारने पुढील मुद्द्यांवर भर द्यावा असे एकमत मार्केटमध्ये व्यक्त केले जात आहे - १) खप वाढवण्यासाठी कर सवलत आणि शेती उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी विशेष योजना २) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच गृहनिर्माण क्षेत्रावरील ताण दूर करावा, आणि सरतेशेवटी ३) खाजगी / विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी धोरणांची आखणी. वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीवर देखील बाजारपेठांचे लक्ष असून दीर्घकालीन भांडवली लाभ करात काही सवलत मिळण्याची प्रतीक्षा केली जात आहे.

१ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर होणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. एनडीए सरकारच्या सलग दुसऱ्या कार्यकाळातील या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारने पुढील मुद्द्यांवर भर द्यावा असे एकमत मार्केटमध्ये व्यक्त केले जात आहे - १) खप वाढवण्यासाठी कर सवलत आणि शेती उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी विशेष योजना २) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच गृहनिर्माण क्षेत्रावरील ताण दूर करावा, आणि सरतेशेवटी ३) खाजगी / विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी धोरणांची आखणी. वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीवर देखील बाजारपेठांचे लक्ष असून दीर्घकालीन भांडवली लाभ करात काही सवलत मिळण्याची प्रतीक्षा केली जात आहे. एकंदरीत सरकारला यंदाच्या अर्थसंकल्पात तारेची कसरत करावी लागणार हे नक्की.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आशा अनेक पण आर्थिक व्याप्ती मर्यादित
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या अपेक्षांमध्ये वैयक्तिक आयकारातील सवलतींचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. व्यापक कर स्लॅब्समुळे शहरी भागात वस्तूंचा खप वाढेल ही बाब जरी खरी असली तरी कर सवलतींमुळे तातडीने वाढ होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे सरकारने आयकर / जीएसटी कमी करण्याऐवजी पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर भर दिला पाहिजे जेणेकरून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी वाढीला चालना मिळेल. २०१९ च्या शेवटच्या दोन महिन्यात जमा झालेल्या जीएसटीमध्ये जरी वाढ दिसत असली तरी वर्षभराचे आकडे काही फारसे प्रभावी दिसत नाहीत, त्यामुळे सरकारला संसाधने वाढवण्यासाठी फारच कमी वाव उरला आहे. निर्गुंतवणूकीचे उद्धिष्ट गाठण्यात आलेल्या अपयशामुळे सरकारवरील ताण वाढला आहे.

तुमची मासिक बचत बजाज फायनान्स एफडीसोबत कशी वाढवावी?

महसुलाच्या नेहमीपेक्षा वेगळ्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे महसुलासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण, रिझर्व्ह बँकेकडून अधिशेष हस्तांतरण इत्यादी नेहमीपेक्षा वेगळ्या, नवीन मार्गांवर लक्ष केंद्रित करावे अशी मार्केटची अपेक्षा आहे. आवश्यक महसूल गोळा करण्यासाठी सर्व बोजा खाजगी क्षेत्रावर न टाकता सरकार इतर काय पावले उचलते त्याकडे बाजारपेठांचे लक्ष लागलेले आहे. परकीय चलन, स्वतंत्र रेटिंग्स आणि आर्थिक बाजारपेठांमधील एकूण उधारीपैकी काही भाग परत करण्याची सरकारची इच्छा महत्त्वाची ठरेल. आम्ही असे मानतो की सरकार आपल्या काटेकोर आर्थिक तूट व्यवस्थापनात थोडी सूट देईल आणि त्यामुळे आर्थिक तुटीमध्ये किरकोळ बदल घडून येऊ शकतील ज्यामुळे रोजगार संधी निर्माण होतील तसेच प्रगतीला चालना मिळेल.

बँकांची कामे आज, उद्याच उरकून घ्या; तीन दिवस बँका राहणार बंद

चार महत्त्वाची क्षेत्रे
शेती व ग्रामीण भागातील ताण दूर करणे: ग्रामीण भागातील आर्थिक ताण दूर करण्यासाठी आणि शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवावी. यामुळे २०२५ सालापर्यंत जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च दुपटीने वाढून २.५% होण्याची शक्यता आहे.

पाईपाद्वारे पाणी पुरवठा आणि नद्या जोडणी प्रकल्प: 
प्रत्येक घरात पाईप नेटवर्कद्वारे पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी पोहोचवण्याच्या अभियानाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जावे. दुष्काळ आणि पूर समस्यांमुळेहोणारे नुकसान रोखण्यासाठी नद्या जोडणी प्रकल्प हाती घेतला जाऊ शकतो.

रोजगार वाढीसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे: भारतमाला, कौशल भारत, आयुष्मान भारत आणि मुद्रा अशा अनेक योजनांमुळे रोजगार निर्मितीला मोठा हातभार लागला आहे. रोजगारवाढीमुळे जीडीपीमधील वाढीला चालना मिळते. त्यामुळे पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर भर देणे आवश्यक आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्राला अधिक चांगला पतपुरवठा:
गृहनिर्माण क्षेत्रात आर्थिक तेजी यावी यासाठी स्थावर मालमत्ता उद्योगाला सरकारने अधिक जास्त प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत अशी आमची अपेक्षा आहे.

गोळा केल्या जाणाऱ्या करामध्ये वाढ: 
जीडीपी वाढीला चालना देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न तसेच करअंमलबजावणीच्या अधिक चांगल्या उपाययोजनांची घोषणा केली जावी.

शेवटच्या स्तरापर्यंत पतपुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न: 
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच लघु, मध्यम उद्योगांना पतपुरवठ्यामध्ये प्राधान्यक्रम देणे, जन धन खात्यांची माहिती देशात सर्वत्र, समाजाच्या सर्व
थरांमध्ये पसरेल यासाठी प्रयत्न केल्यास ग्रामीण भागात, तळागाळातील ग्राहकांना, लघु, मध्यम उद्योगांना  पतपुरवठ्यामध्ये सुधारणा घडून येईल.

अर्थसंकल्प-पूर्व काळातील महत्त्वाच्या कंपन्या
उद्योगक्षेत्र                                                          महत्त्वाच्या कंपन्या

तेल आणि वायू, ऊर्जा                                       महानगर गॅस, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन
बँका आणि आर्थिक सेवा                         एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक आणि
                                                              आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ
पायाभूत सोयीसुविधा आणि बांधकाम साहित्य       अल्ट्राटेक सिमेंट आणि पीएमसी इन्फ्राटेक
विशेष उपयोगाची रसायने                            सुदर्शन केमिकल्स आणि एसआरएफ
ऑटो                                                                एमअँडएम
ग्राहकोपयोगी उत्पादने                                        बाटा इंडिया
धातू आणि खाणकाम                                          जेएसडब्ल्यू स्टील

गौरव दुआ, व्हीपी, हेड कॅपिटल मार्केट स्टॅटेजी अँड इन्व्हेस्टमेंट


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: budget 2020 more challenges in front of central government