आरोग्य जपणार, बळीराजालाही सांभाळणार; अर्थसंकल्पात सवलतींची बरसात होणार

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संसर्गामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून नव्या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला विशेष भेट देण्याचा सरकारचा इरादा आहे.  आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्र, आरोग्यसुविधा आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष भर असेल.  कोरोनामुळे लादलेले आर्थिक निर्बंध मावळत्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत पूर्णपणे हटविले जाणार असून मार्च अखेरपर्यंत सर्व विभागांना पूर्ण खर्च करण्याची मुभा असेल. 

एकीकडे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ आणि आणि त्यात कोरोनाचे महासंकट यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी  केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे.  केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येईल. या अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी अर्थ मंत्रालयात वेगवान हालचाली सुरू असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकाही घेतल्या असून खर्च वाढीच्या योजनांचे संकेत मिळत आहेत.  यासाठी ३.५ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट बाजूला ठेवण्याची तयारीही सरकारने चालविली आहे. कोरोना संकटामुळे निर्माण परिस्थिती पाहता वित्तीय तूट ६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. 

हे वाचा - अल्पबचत योजनांबाबत केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय; सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना दिलासा

लॉकडाउननंतर निर्बंध
मावळत्या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कोरोना संकटामुळे लॉकडाउन लागू करावे लागले, यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर महसुलाचा ओघ आटल्यामुळे सरकारने काटकसरीचे धोरण अवलंबिताना सर्व मंत्रालयांच्या खर्चाला कात्री लावली होती. एप्रिल ते जून पहिल्या तिमाहीमध्ये मंत्रालयांना फक्त २० टक्के तर ५२ विभागांना फक्त पंधरा टक्केच खर्च करण्याचे बंधन घालून देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर सप्टेंबर अखेर संपणाऱ्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील घसरण तब्बल २३.९ टक्क्यांची राहिल्यामुळे खर्चकपातीची मोहीम आणखी तीव्र करण्यात आली होती.आता मात्र अर्थसंकल्पापूर्वी सकारात्मक संदेश देण्यासाठी जानेवारी ते मार्च या अंतिम तिमाहीमध्ये ही काटकसर थांबवून खर्चाचे निर्बंध हटविले जाणार आहेत. सर्व मंत्रालयांना संपूर्ण आर्थिक तरतूद खर्च करण्यास सांगण्यात आले आहे.

हे वाचा - नववर्षात सोनं जाणार 60 हजाराच्या पार; सोन्याचा दर 63 हजारांवर जाण्याची शक्यता

अंशदान थेट खात्यामध्ये
रुग्णालये, पूल, रस्ते निर्मिती  यासारख्या योजनांच्या भांडवली खर्चामध्ये विद्यमान अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढीव तरतूद केली जाईल, असे कळते. तर, कृषी सुधारणा कायद्यांना होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. कृषी क्षेत्राशी संबंधित पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणेबरोबरच खतांवरील अंशदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या योजनेवर विचार सुरू असल्याचे कळते.