केंद्राची 'भारत बॉंड ईटीएफ'ला मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्ज रोख्यांमधील (बॉंड) किरकोळ गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा यासाठी  'भारत बॉंड ईटीएफ'ला मंजुरी दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत बॉंडच्या मंजुरी संदर्भात काम  रखडले होते. बुधवारी अखेर केंद्र सरकारकडून 'भारत बॉंड ईटीएफ'ची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत बॉंड ईटीएफ योजनेची माहिती दिली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

केंद्र सरकारचा हा पहिलाच कॉर्पोरेट बॉंड असून ज्यातून मिळणारा निधी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यां, सरकारी संस्था आणि इतर सरकारी उपक्रमांसाठी वापरता येणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दोन सरकारी ईटीएफ योजनांमधून मोठा निधी मिळवला होता. आता 'भारत बॉंड ईटीएफ'च्या माध्यमातून देखील मोठा निधी मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. देशातील 'कॉर्पोरेट बॉंड मार्केट'ला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारत बॉंडच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदार रोखे बाजारात गुंतवणूक करेल असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. 

हेही वाचा : सॅमसंगच्या ए91 फोनचा लूक, फिचर्स झाले लिक!

ईटीएफची वैशिष्ट्ये: 
 ईटीएफचे मूल्य प्रति युनिट एक हजार रुपये आहे. तीन आणि दहा वर्षे मुदतीसाठी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल. या योजनेत केवळ 'ग्रोथ ऑप्शन'चा पर्याय आहे. भारत बॉंडचे व्यवस्थापन एडलवाईज मॅनेजमेंट या कंपनीकडून केले जाणार आहे. भारत बॉंड ईटीएफच्या तीन वर्षे मुदतीच्या योजनेची मुदतपूर्ती 2023 मध्ये होईल.  2030 मध्ये 10 वर्षांच्या ईटीएफची मुदतपूर्ती होईल. तसेच युनिटची शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात येईल.

ईटीफ म्हणजे काय? 
 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीफ) मध्ये मिळालेले युनिट हे भांडवली बाजारात नोंदणीकृत असतात. (कंपनीचा समभागांप्रमाने) ते युनिट भांडवली बाजारात विकू शकतो. शेअर बाजारातील समभागाप्रमाणे त्याची खरेदी विक्री करता येते. जेव्हा युनिट भांडवली बाजारात विकता त्यावेळी दुसरे गुंतवणूकदार युनिट खरेदी करतो.