GST भरपाईच्या तुटीचा पहिला हप्ता 16 राज्यांना हस्तांतरित; कर्ज काढून दिली रक्कम

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारने कर्जाच्या माध्यमातून पैसे उभे करून १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) भरपाईच्या तुटीच्या रकमेचा पहिला हप्ता म्हणून सहा हजार कोटी रुपये हस्तांतरीत केले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर आदी राज्यांचा यात समावेश आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने आज सांगितले. 

कर्ज काढून राज्यांना जीएसटीच्या भरपाईतील तुटीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी अलीकडेच केली होती. त्या मागणीनुसार, केंद्राने कर्जाचा पर्याय निवडून या रकमेचा पहिला हप्ता दिला आहे. राज्यांना द्यावयाच्या जीएसटी भरपाईच्या तुटीचा आकडा १.१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने २०२०-२१ दरम्यान विशेष कर्ज उभारणीची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

देशातील २१ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या सुविधेचा स्वीकार केला असून, त्याअंतर्गत अर्थ मंत्रालयाच्या समन्वयाने पाठोपाठ कर्ज उभारणीचा पर्याय देण्यात आला आहे. यापैकी पाच राज्यांकडे जीएसटी भरपाईची कोणतीही तूट नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

हे वाचा - केंद्र सरकार आता जमिनीही विकणार; 29.75 लाख एकर अतिरिक्त भूभागाची होणार विक्री

आज केंद्र सरकारने कर्जाच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपये उभे केले आणि त्यातून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, औडिशा, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आणि दिल्ली व जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी भरपाईच्या तुटीचा पहिला हप्ता हस्तांतरित केला, असे अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. 

‘जीएसटी’ची राज्यांना भरपाई
- जीएसटी भरपाईच्या तुटीचा आकडा १.१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात 
- कर्ज उभारून केंद्राकडून राज्यांना जीएसटी भरपाईच्या तुटीचा पहिला हप्ता 
- केंद्र सरकार दर आठवड्याला सहा हजार कोटी रुपये हस्तांतरित करणार 
- महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश 
- कर्जाची उभारणी ५.१९ टक्के व्याजदराने; परतफेड ३ ते ५ वर्षांत 
- वित्तीय तुटीत न येता, राज्य सरकारांच्या भांडवली जमेत प्रतिबिंबित होणार 

हे वाचा - पुढच्या 20 वर्षांपर्यंत कोरोनाचा धोका असेल; सीरम इन्स्टिट्यूटचा दावा

केंद्राने हे कर्ज ५.१९ टक्के व्याजदराने घेतले असून, त्याच्या परतफेडीचा कालावधी ३ ते ५ वर्षांदरम्यान आहे. दर आठवड्याला राज्यांसाठी सहा हजार कोटी रुपये वितरीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही रक्कम केंद्राच्या वित्तीय तुटीत प्रतिबिंबित न होता, राज्य सरकारांच्या भांडवली जमेत दाखविले जाणार आहे.