गुंतवणूक अन् रोजगार वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांनी केल्या या आठ प्रमुख घोषणा

नवी दिल्ली : गुंतवणूक आणि रोजगारात वाढ करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी पॅकेजसंदर्भातीली चौथ्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आठ क्षेत्रातील सुधारणा करुन गुंतवणूक आणि रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. 

संरक्षण उत्पादन (डिफेन्स प्रॉडक्शन), कोळसा , खनिजसंपत्तीवर (मिनरल्स)  याव्यतिरिक्त विमानतळ, विमानतळ व्यवस्थापन, केंद्रशासित प्रदेशातील वीजवितरण कंपन्या (डिस्कॉम), आण्विक ऊर्जा, अंतराळ क्षेत्र यामध्ये संरचनात्मक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. जाणून घेऊयात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज केलेल्या नेमक्या घोषणा कोणत्या आहेत त्याबद्दल... 

जगाचा नव्हे देशाचा विचार करा! राहुल गांधींचा मोदींना प्रेमळ सल्ला

1. कोळसा उत्खनन-
कोळसा क्षेत्रात व्यापारी उत्खननाला (कमर्शियल मायनिंग) परवानगी. कोल इंडियाव्यतिरिक्त इतर खासगी कंपन्यांना आता कोळसा उत्खनन करता येणार आहे. यामुळे अधिक कोळशाचे उत्खनन शक्य होईल. सध्या फक्त भारत सरकारच मुख्यत: कोळसा उत्खनन करते.

ज्या कंपन्या निर्धारित वेळेआधीच उत्खनन पूर्ण करणार त्यांना विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. यासाठी निविदा काढण्यात येणार असून 50 कोळसा खाणी (ब्लॉक्स) उत्खननासाठी लगेच उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.  खुल्या बाजारात कोळशाची विक्री होणार असून कोळशाच्या जास्तीत जास्त उत्खननाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. उत्खनन केलेल्या कोळशाला खाणींमधून बाहेर काढणे आणि वाहतूक करणे यासाठीच्या वाढीव पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने 50000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

2. खाणउद्योग-

विविध खनिज संपत्तीच्या शोध, उत्खननाला प्रोत्साहन देणार. खाणउद्योगामधील खासगी गुंतवणूक वाढवणार. खाण उद्योगात शोध-उत्खनन आणि उत्पादन व्यवस्था आणणार. देशातील खनिज संपत्तीचा अधिकाधिक वापर करणार. नव्या व्यवस्थेनुसार ५०० खाणी (ब्लॉक) उपलब्ध करून दिले जाणार. बॉक्साईट आणि कोळसा उत्खनन संयुक्तपणे करण्यास परवानगी. खाणींचे कॅप्टीव्ह आणि नॉन कॅप्टीव्ह असे वर्गीकरण रद्द केले.

3. संरक्षण उत्पादन (डिफेन्स प्रॉडक्शन) - 

देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाणार. महत्त्वाच्या शस्त्रे आणि संरक्षण सामुग्रीची आयात सुरूच ठेवताना ही शस्त्रात्रे देशातच तयार होऊ शकतात. त्यांच्या आयातीवर बंधने आणणार. सैन्यदलांची चर्चा करून अशा संरक्षण सामुग्री आणि शस्त्रात्रांची यादी तयार केली जाणार. शस्त्रात्रे आणि संरक्षण सामुग्रीसंदर्भात विधेयक आणणार.
संरक्षण सामुग्रीसंदर्भात मेक इन इंडियावर भर देणार. ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डचे कॉर्पोरेटायझेशन करणार. मात्र हे खासगीकरण नव्हे. 
संरक्षण उत्पादनातील ऑटोमॅटिक पद्धतीची परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेण्यात येणार. देशांतर्गत संरक्षण सामुग्री आणि शस्त्रात्रे खरेदीसाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद.

लॉकडाउनचा तिरुपती देवस्थानलाही फटका; झालं एवढ्या रुपयांचं नुकसान  ​

4. हवाई उड्डाण क्षेत्र / विमानसेवा क्षेत्र   
हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) व्यवस्थापन- सध्या नागरी विमानसेवेसाठी देशातील फक्त 60 टक्के हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) वापरात आहे. यामुळे विमानांना दूरच्या मार्गाने प्रवास करावा लागतो.  त्यामुळे अधिक इंधन आणि प्रवासासाठी अधिक वेळ लागतो. आता देशातील नागरी विमान उड्डाणांसाठी हवाई क्षेत्र वाढवण्यात येणार. त्यामुळे हवाई इंधनात आणि प्रवासाच्या वेळेत बचत होणार. हवाई दलाची चर्चा करून दोन महिन्यात नागरी विमानसेवेसाठी हवाई क्षेत्र वाढवले जाणार आहे. देशातील विमानसेवा क्षेत्राला चालना दिली जाणार.

पहिल्या टप्प्यात 12 विमानतळांच्या विकासासाठी पीपीपी पद्धतीने निविदा मागवत गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार. दुसऱ्या टप्प्यात सहा नवे विमानतळ लिलावासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार. पीपीपी पद्धतीने हे विमानतळ दिले जाणार. देशातील विमानतळांचा दर्जा उंचावणार. यासाठी खासगी गुंतवणूकीला चालना देणार. 13,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची प्राथमिक फेरीत अपेक्षा. विमानतळांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार. विमानांच्या दुरुस्तीसंदर्भातील सेवेसाठी देशातच केंद्र (हब) विकसित करणार.

5. केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण क्षेत्र (डिस्कॉम) - 
 

केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण केले जाणार. महसूल वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगल्या दर्जाची सेवा पुरवण्यासाठी वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण केले जाणार. यामुळे या क्षेत्रासाठीच्या सबसिडीत घट आणि वीज उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे. खासगीकरणामुळे वीज बिलांचे वेळेत भूगतान होणार. स्मार्ट प्रीपेड मीटरसुद्धा या विभागांमध्ये लावले जाणार.

6. सामाजिक क्षेत्र पायाभूत सुविधेला (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) 
 

सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधेला (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) गती दिली जाणार. या क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाणार. खासगी गुंतवणूकीला चालना दिली जाणार.
यासाठीच्या गॅप फंडींगसाठी सरकार आपला हिस्सा 30 टक्क्यांपर्यत वाढवणार. या क्षेत्रासाठी 30 टक्के भांडवल केंद्र सरकार, 30 टक्के भांडवलाची तरतूद राज्य सरकार करणार. यासाठी 8,100 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

7. अंतराळ क्षेत्र - 

अंतराळ क्षेत्र इस्त्रोबरोबरच खासगी क्षेत्रालाही प्रोत्साहन दिले जाणार. खासगी क्षेत्रासाठी हे क्षेत्र खुले केले जाणार. देशातील अंतराळ क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार.
उपग्रह बनवणे, उपग्रह अंतराळात सोडणे आणि इतर सेवांसाठी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार. भविष्यात अंतराळ संशोधनसाठीसुद्धा खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार. अंतराळ क्षेत्रातील देशातील स्टार्टअपना प्रोत्साहन दिले जाणार

जागतिक बँकेकडून भारताला 1 अब्ज डॉलरची मदत

8. आण्विक ऊर्जा -
विविध आजारांच्या उपचारासाठी आण्विक ऊर्जा क्षेत्राचा वापर केला जाणार. यासाठीच्या आण्विक संशोधनाला चालना दिली जाणार. कॅन्सरसारख्या आजारांसाठी आण्विक रिअॅक्टर उभारण्यास चालना दिली जाणार. पीपीपी पद्धतीने आण्विक क्षेत्रात गुंतवणूक आणली जाणार. विविध भाजीपाल्याच्या संर्वधनासाठी अन्नधान्य संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करून त्यासाठीचे केंद्र तयार केले जाणार आहे. 

स्टार्टअप क्षेत्राला आण्विक ऊर्जा क्षेत्राशी जोडण्यात येणार. देशातील तरुणांसाठी एक नवे क्षेत्र खुले केले जाणार. दैनंदिन आयुष्यात उपयोगी ठरू शकणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.