मोदी सरकारकडून 'महाराजा' विक्रीस; 'या' तारखेपर्यंत लावता येणार बोली

नवी दिल्ली : कर्ज संकटात सापडलेल्या एअर इंडियाला अखेर विक्रीला काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने 17 मार्च 2020 पर्यंत कंपनीसाठी खरेदीदारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारने एअर इंडियाची संपूर्ण मालकी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी कंपन्यासाठीही बोली मागवल्या आहेत. एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) ही देखील सरकारच्या 100 टक्के मालकीची कंपनी आहे. तर AISATS ही एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाईन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी आहे. एप्रिलपूर्वीच एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.  त्यामुळे भारतीय रुबाबाचा एअर इंडियाचा 'मॅस्कॉट' असलेला महाराजा अखेर विकला जाणार आहे. 

भाजप खासदाराचा घरचा आहेर; 'एअर इंडिया विकणे म्हणजे देशद्रोह'

एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाईन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी असलेल्या AISATS या कंपनीतील 50 टक्के हिश्श्याची विक्री केली जाणार आहे. तर एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक योजनेत एअर इंडियातील इतर विभागांचेही टप्याटप्यात खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. 'एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड' या स्वतंत्र कंपनीकडून या विभागांमधील हिस्सा विक्री केली जाईल. 

एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी सरकारने ठेवलेल्या अटी आणि शर्थी आणि वैशिष्ट्ये: 
1) एअर इंडियाला बोली लावण्यासाठी फक्त भारतीय कंपनी/ गुंतवणूकदारालाच परवानगी असणार आहे. 

2) यशस्वी खरेदीदारालाएअर इंडियाच्या 4,400 घरगुती लँडिंग आणि पार्किंग स्लॉट्स आणि भारतीय विमानतळांवरील 1,800 आंतरराष्ट्रीय स्लॉट्स तसेच विदेशातील विमानतळांवर 900 स्लॉट्सवर नियंत्रण मिळेल.

3) 'एअर इंडिया'च्या निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण करतेवेळी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसवरील 23 हजार 286 कोटींचे कर्ज कायम राहील. त्यामुळे खरेदीदाराला ही बाब विचारात घ्यावी लागेल. उर्वरित कर्ज 'एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड'कडे वर्ग केले जाणार आहे. 

4) अश्विनी लोहानींवर जबाबदारी - एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी लोहानींवर एअर इंडियातील हिस्सा विक्रीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. एअर इंडियाला नफ्यात आणण्यासाठी लोहानी यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. 

5) मागील दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2018 मध्ये देखील एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. मात्र त्यावेळी सरकारने फक्त 76 टक्केच मालकी विक्रीला काढली होती. आणि खरेदीदाराला 58 हजार कोटींचे कर्ज फेडावे लागणार होते. परिणामी तो प्रयत्न यशस्वी झाला नव्हता. त्यामुळे यावेळी त्यात बदल करण्यात आले असून सरकार संपूर्ण मालकी विकणार आहे. आणि खरेदीदाराला निम्मेच म्हणजे 23 हजार 286 कोटींचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. जाणकारांच्या मते खरेदीदारांची ही चांगली 'डील' ठरू शकते.