मंदीचे आव्हान आणि डिजिटल सोन्याचे महत्त्व

महेंद्र लुणिया
Friday, 15 May 2020

कोविड-19च्या महामारीमुळे जग जवळपास दोन महिने संपूर्णपणे ठप्प आहे. एप्रिल आणि आता मे महिन्यातही कोणत्याही कंपनीच्या उत्पन्नाचे आकडे हे बेरजेऐवजी, वजावटीचेच असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या महामारीसाठी लस मिळून ती जगभरातील सर्वांना मिळेपर्यंत कदाचित आणखी किमान चार-सहा महिने तरी नक्कीच जातील. त्याचा जागतिक अर्थकारणावर परिणाम होईल आणि जग आर्थिक महामंदीत लोटले जाईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

कोविड-19च्या महामारीमुळे जग जवळपास दोन महिने संपूर्णपणे ठप्प आहे. एप्रिल आणि आता मे महिन्यातही कोणत्याही कंपनीच्या उत्पन्नाचे आकडे हे बेरजेऐवजी, वजावटीचेच असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या महामारीसाठी लस मिळून ती जगभरातील सर्वांना मिळेपर्यंत कदाचित आणखी किमान चार-सहा महिने तरी नक्कीच जातील. त्याचा जागतिक अर्थकारणावर परिणाम होईल आणि जग आर्थिक महामंदीत लोटले जाईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जागतिक घडामोडींमधे चीनविषयी आता बऱ्याच देशांच्या सरकारांमध्ये विश्वास उरलेला नाही. जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी चीनमधील आपले कारखाने इतरत्र हलविण्याची तयारी सुरू केली आहे. तशी पॅकेजेसदेखील तेथील सरकारने जाहीर केली आहेत. इतर देशसुध्दा हा विचार बोलून दाखवत आहेत. ही बाब भारतासाठी फायद्याची ठरू शकते. भारतीय नेतृत्वाने जगभरातील देशांमध्ये आपली प्रतिमा कायम उंचावत ठेवली आहेच.

कररचना बदलली तरच उद्योग...

त्याचबरोबर अडचणीच्या काळात विविध देशांना औषधांचा पुरवठा करून जागतिक पातळीवर विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. त्यामुळे या महामारीतून आणि येणाऱ्या महामंदीतून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याचीच प्रतीक्षा आहे. यासाठी आतापासूनच उपाययोजना आखायला सुरुवात झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारत सरकारने तब्बल 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, तर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 200 लाख कोटींचा आहे. त्यामुळे ती सावरण्यासाठी तेवढीच तोलामोलाची व्यवस्था करावी लागेल. यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागेल. तो कोठून येऊ शकतो?

साखर उद्योगांसाठी सरसावले शरद पवार 

एक ऐतिहासिक घटना 
पहिल्या महायुद्धानंतर आलेल्या प्लेगच्या महामारीने फक्त अमेरिकेलाच नाहीतर संपूर्ण जगाला आर्थिक महामंदीत लोटले, उद्योगधंदे बंद पडत होते, नोकऱ्या जात होत्या, जनतेची उपासमार होत होती. अशातच अमेरिकी जनतेचे नेतृत्व फ्रँकलिन रूझवेल्ट या दृष्टया नेत्याकडे आले. 4 मार्च 1933 रोजी नेतृत्व स्वीकारलेल्या रूझवेल्ट यांनी केवळ महिन्याभरात 5 एप्रिल 1933 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तो म्हणजे अमेरिकी जनतेकडे पडून असलेले सोने अमेरिकी फेडरलकडे जमा करण्याचा. असे न करणाऱ्यांना दहा हजार डाॅलरचा दंड किंवा 10 वर्षाचा तुरूंगवास करण्यात येणार होता.

निर्देशांक सेन्सेक्‍स 886 अंशांनी घसरून 31 हजार 123 अंशांवर बंद

परिणाम असा झाला, की 1 मे 1933 पर्यंत अमेरिकी फेडरलकडे 8000 टनांपेक्षा जास्त सोने जमा झाले. त्यानंतर अमेरिकेने पुन्हा कधीच मागे वळून पाहिले नाही. आज अमेरिका एक जागतिक महासत्ता आहे. तो एक ऐतिहासिक निर्णय अमेरिकेला महासत्ता बनवून गेला. हा इतिहास पुन्हा आठवण्याचे कारण आपण भारतीयांनी फार मोठी गुंतवणूक सोन्यात केलेली आहे. दरवर्षी आपण सरासरी 800 टन सोने आयात करतो आणि देशातील दोन ते अडीच लाख कोटी रूपये आपण तिजोरीबंद करत आहोत. आतापर्यंत भारतात 100 लाख कोटींचे जवळपास 25 हजार टन सोने तिजोरीबंद करून ठेवले गेले आहे. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान असूनदेखील आपण जागतिक पातळीवर मागेच आहोत.

या परिस्थितीत काय करायला हवे?
भारतीय जनतेचे सोन्यावरील प्रेम कमी होऊ शकत नाही. आवश्यक तेेव्हा सोने विकून ताबडतोब पैसे उभे करता येतील म्हणजे या गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात तरलता असल्याने सर्वसामान्य माणूस सोने खरेदी करीत असतो. डिजिटल स्वरूपातील सोनेदेखील ही सुविधा देऊ शकते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते विनाजोखीम सांभाळणे सहजशक्य आहे, हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी समजून घ्यायला हवे. प्रत्यक्ष सोने सांभाळण्यापेक्षा ते बाँड किंवा डिजिटल स्वरूपात ठेवल्यास सांभाळण्याची जोखीमही राहात नाही, शिवाय सोन्यात वाढदेखील होऊ शकते. उदा. सरकारी साॅव्हरिन गोल्ड बाँड घेतल्यास त्यावर वार्षिक 2.75 टक्के परतावा मिळू शकतो. शिवाय भविष्यात सोन्याची भाववाढ झाल्यास त्याचाही लाभ मिळू शकतो.

दुसऱ्या प्रकारच्या सोन्यातील गुंतवणूक (फिजिकल) ही बऱ्याचदा काळा पैसा साठविण्यासाठी वापरली जाते. त्यांच्यासाठी सरकारने अभय योजना आणली आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांवरील नियंत्रणासाठीच्या रेरा प्रमाणे सोन्यावरील एक नियंत्रक संस्था आणली तर मोठ्या प्रमाणावर हे तिजोरीबंद सोने बाहेर काढणे शक्य होईल. त्या सोन्याला डिजिटल स्वरूप देता येईल (येथे डिजिटल सोने म्हणजे गोल्ड बाँड, गोल्ड बीज, गोल्ड इटीएफ हे आहे). यामुळे हे डिजिटल सोने देशाच्या विकासात मोठे योगदान देऊ शकेल आणि स्थानिक गरज देखील देशातच पूर्ण होतील. आताच्या परिस्थितीत प्रभावी ठरणारा हा एकमेव पर्याय आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोकड तरलता बाजारात येईल. सरकारकडे प्रचंड प्रमाणात पैसा उपलब्ध होऊन व्याजाचे दर केवळ १ ते २ टक्क्यांवर येऊ शकतील. पर्यायाने उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरू होऊन रोजगारनिर्मिती वाढेल. लोकांची खर्च करण्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि जागतिक स्तरावर आपण केवळ मजूर पुरवणारे न राहता विकसित देश म्हणून पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे गरज आहे ती अर्थकारणाची, राजकारणाची नव्हे!
(लेखक विघ्नहर्ता गोल्ड, पुणेचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: mahendra luniya writes about importance digital gold investment