Online Pharmacy : Amazon, Flipkart सारख्या 20 कंपन्यांना सरकारकडून नोटीस; काय आहे प्रकरण?
Online Pharmacy : ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट आणि हेल्थ प्लससह 20 कंपन्यांना परवान्याशिवाय औषधे विकल्याबद्दल नोटीस पाठवली आहे.
DCGI ने नियमांचे उल्लंघन करून औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
DCGI VG सोमाणी यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 12 डिसेंबर 2018 च्या आदेशाचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये विना परवाना औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.
नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, DCGI ने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मे आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये आणि पुन्हा 3 फेब्रुवारी रोजी आवश्यक कारवाई आणि आदेश पाठवले होते.
ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांना नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, असे असतानाही तुम्ही परवाना न घेता असे प्रकार सुरू ठेवले.
तुम्हाला ही नोटीस जारी केल्याच्या तारखेपासून 2 दिवसांच्या आत कारणे दाखविण्यास सांगितले आहे, औषधांची विक्री, साठा किंवा प्रदर्शन किंवा विक्री आणि वितरणासाठी तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये.
ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट 1940 मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांमध्ये वरील नियमांचा समावेश आहे.
नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, कोणत्याही औषधाची विक्री, साठा, प्रदर्शन, विक्री आणि वितरणासाठी ऑफर करण्यासाठी संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना आवश्यक आहे आणि परवानाधारकांनी परवाना अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
नोटीसला उत्तर न दिल्याने कारवाई केली जाईल :
डीसीजीआयने म्हटले आहे की, उत्तर न दिल्यास कंपनीकडे या प्रकरणी काही बोलायचे नाही असे गृहीत धरले जाईल आणि कोणतीही सूचना न देता त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई केली जाईल.
फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लसशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हे डिजिटल हेल्थकेअर मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्म आहे, जे देशभरातील लाखो ग्राहकांना स्वतंत्र विक्रेत्यांकडून अस्सल आणि परवडणारी औषधे आणि आरोग्यसेवा उत्पादने सहज आणि सोयीस्करपणे उपलब्ध करून देते.
हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस
फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लसने सांगितले की, आम्हाला सीडीएससीओ (सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) कडून नोटीस मिळाली आहे आणि आम्ही योग्य उत्तर देत आहोत.
एक संस्था म्हणून, आम्ही कायद्यांचे पालन करण्यासाठी आणि आमच्या प्रक्रिया आणि नियंत्रणे सतत सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. अॅमेझॉन इंडिया आणि इतरांना पाठवलेल्या नोटिसांना प्रतिसाद मागणाऱ्या ईमेल प्रश्नांना उत्तर मिळाले नाही.
हे ही वाचा
