दिल्ली न्यायालय : कुतूबमिनार परिसरात देवतांच्या पूजेला परवानगी नाही

कुतुबमिनार (Qutub Minar) परिसरात हिंदू (Hindu) आणि जैन (Jain) देवतांच्या मूर्तींचे अभिषेक आणि पूजा करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी दिल्ली न्यायालयात (Delhi Court) दिवाणी खटला दाखल करण्यात आला होता. अयोध्या (Ayodhya) जमीन विवाद प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत, कुतुबमिनार परिसरात हिंदू आणि जैन देवतांच्या मूर्तींचे अभिषेक आणि पूजा करण्याच्या अधिकारासाठी दाखल दिवाणी खटला दिल्ली न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, वर्तमान आणि भविष्यातील शांतता बिघडवण्याचे कारण भूतकाळातील चुका आधार मानू शकत नाही. (A Delhi court has ruled that worship of deities is not allowed in the Qutub Minar area)

ऍड. विष्णू एस. जैन (Vishnu Jain) यांच्या या दाव्यात, केंद्र सरकारला (Central Government) एक ट्रस्ट बनवण्यासाठी आणि कुतुब परिसरातील मंदिर परिसर व्यवस्थापन आणि प्रशासन त्यांच्याकडे सोपवण्यासाठी ट्रस्ट कायदा 1882 (Trust Act 1882) नुसार अनिवार्य आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली होती. दाव्यात म्हटले होते, की मोहम्मद घोरीच्या सैन्यातील सेनापती कुतुबुद्दीन ऐबकने (Qutbuddin Aibak) 27 मंदिरे अर्धवट पाडली आणि त्यातील सामग्री पुन्हा वापरून आवारात कुव्वत-उल- इस्लाम मशीद (Quwat-ul-Islam Masjid) बांधली गेली. याचिकेत म्हटले आहे, की 27 मंदिरांचे प्रमुख देवता, ज्यात प्रमुख देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आणि प्रमुख देवता भगवान विष्णू, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान यांचा समावेश आहे. त्या परिसरात प्रतिष्ठापना व पूजा करण्याचा अधिकार आहे.

खटला फेटाळताना दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा (Judge Neha Sharma) यांनी सांगितले की, भारताचा सांस्कृतिकदृष्ट्या (Indian Culture) समृद्ध इतिहास (History) आहे. त्यावर अनेक राजघराण्यांनी राज्य केले. सुनावणीदरम्यान फिर्यादीच्या वकिलाने हे राष्ट्रीय लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. तथापि, भूतकाळात चुका झाल्या होत्या हे कोणीही नाकारत नाही, परंतु अशा चुका आपल्या वर्तमान आणि भविष्यातील शांतता भंग करण्याचे कारण असू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या की, आपल्या देशाचा इतिहास समृद्ध आहे आणि त्याने आव्हानात्मक काळ पाहिला आहे. असे असले तरी इतिहास सर्वस्वी स्वीकारावा लागेल. आपल्या इतिहासातून चांगला भाग कायम ठेवता येईल आणि वाईट भाग पुसून टाकता येईल का?

त्यांनी 2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाचा संदर्भ दिला आणि त्यांच्या आदेशात त्यातील काही भाग अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, आम्हाला आमच्या इतिहासाची जाणीव आहे आणि देशाला त्याचा सामना करण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. भूतकाळातील जखमा भरून काढण्यासाठी कायदा हातात घेणाऱ्यांकडून ऐतिहासिक चुका सोडवता येत नाहीत.