इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्यानं स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका कोर्टानं दाखल करुन घेतली आहे. त्यावर आता ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं आता एसबीआयच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (ADR moves contempt petition in Supreme Court relating to electoral bond case)
ADR ने इलेक्टोरल बाँड केसशी संबंधित अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी एका एनजीओच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. तसेच ही याचिका सुचीबद्ध करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडं केली. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी होकार दर्शवला असून ११ मार्च रोजी ही याचिका सुनावणीसाठी घेऊ असं आश्वासनं दिलं. (Latest Marathi News)
यामुळं आता एसबीआयच्या अडचणीत वाढ झाली असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी एसबीआयवर कारवाई होते की एसबीआयनं मुदतवाढीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेला अनुसरुन सुप्रीम कोर्ट मुदतवाढ देते हे ११ मार्च रोजी कळणार आहे.
एसीबीआयनं मागितली होती मुदतवाढ
दरम्यान, निवडणूक रोख्यांमार्फत ज्यांनी देणग्या दिल्या आहेत त्यांची नाव आणि रक्कम जाहीर करण्यास एसीबीआयनं कोर्टानं ३१ जून पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं अद्याप निर्णय दिलेला नाही. (Marathi Tajya Batmya)
काय आहे प्रकरण?
सरकारी निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बॉण्ड मार्फत भारतातील राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याबाबत अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना एक कायदा करण्यात आला होता. त्यानुसार, निवडणूक रोख्यांच्या मार्फत राजकीय पक्षांना कोणालाही देणगी देता येत होती. पण या देणगीदाराचं नाव आणि त्यानं दिलेली रक्कम याचा तपशील गुप्त ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. हे निवडणूक रोखे केवळ भारतीय स्टेट बँकेमार्फतच विकत घेता येत होते. त्यामुळं देणगीदारांची संपूर्ण माहिती ही एसबीआयच्या डेटाबेसमध्ये उपलब्ध आहे.
पण निवडणूक रोख्यांच्या मार्फत अशा गुप्त पद्धतीनं पैसा घेणं हे घटनेच्या नियमात बसत नाही ते बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं नुकत्याच आपल्या आपल्या निकालात म्हटलं होतं. कुठल्या राजकीय पक्षाला कोणी आणि किती पैसे दिले याची माहिती जनतेल असणं गरजेचं आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं होतं. तसेच हे निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवताना एसबीआयनं ७ मार्चपर्यंत देणगीदारांची नावं आणि रक्कम निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि आयोगानं ती सार्वजनिक करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
