अजय देवगणने चूक केलीच पण, जाणून घ्या हिंदी राष्ट्रभाषा का नाही झाली?

किच्चा सुदीप या दाक्षिणात्य अभिनेत्याने ट्वीट करत बॉलिवूडमध्ये तमिळ आणि तेलगू सिनेमाचे रिमेक केले जातात, हिंदी आता राष्ट्रीय भाषा राहिली नाही असं ट्वीट केलं होतं. त्यानंतर बॉलिवूडचा अभिनेता अजय देवगण यांनी त्याला रिप्लाय करत हिंदी आमची राष्ट्रभाषा आहेच आणि मातृभाषा देखील आहे असं म्हटलं होतं. त्यानंतर हा भाषेचा वाद पेटला असून यामध्ये फिल्म स्टारपासून राजकारण्यांना उडी घेतली आहे. पण हिंदी राष्ट्रभाषा नाही हे आपल्याला माहिती आहे का? आणि हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा का बनू शकली नाही माहिती आहे का? हे आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

दरवर्षी १४ सप्टेंबरला आपण हिंदी दिवस साजरा करतो. पण आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती नसेल की हिंदी आपली राष्ट्रभाषा नसून राजभाषा आहे. पण आजही आपण हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देऊ शकलो नाही.

भारत हा देश विविधतेंसाठी ओळखला जातो. भारतातील प्रत्येक राज्याला आपली वेगळी राजनैतिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख आहे पण भारतासाठी अजून एक राष्ट्रभाषा नाहीये. स्वातंत्र्यानंतर एका वर्षाने हिंदीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला होता पण हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा अजूनही मिळालेला नाही.

दरम्यान भारतात सगळ्यात जास्त बोलली जाणारी भाषा ही हिंदी आहे. त्यामुळेच महात्मा गांधींनी ही लोकांची भाषा आहे असं म्हटलं होतं. १९१८ मध्ये त्यांनी हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात त्यांनी हिंदी साहित्य संमेलनात वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या नंतर जवाहरलाल नेहरू यांनीही यासाठी चर्चा केली होती.

त्यानंतर संविधान कोणत्या भाषेत लिहायचं यावर वाद झाला होता. या भाषेच्या वादावर एकमत व्हायला वेळ लागला होता. त्यावेळी महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदुस्तानी (हिंदी आणि उर्दु भाषेचे मिश्रण) भाषेचे समर्थन केले होते. त्यांच्या मताला अनेकांनी समर्थन दिले पण विभाजनाच्या मुद्द्यावर लोकांच्या मनात राग होता. त्यामुळे हिंदुस्तानी भाषेच्या जागी शुद्ध हिंदी भाषेचं पारडं जड झालं होतं. पण दाक्षिणात्य भारतातील नेत्यांचा सरकारच्या हिंदी आणि हिंदुस्तानी या दोन्ही भाषेला विरोध होता. ज्यावेळी या दोन्ही भाषेसंदर्भात चर्चा व्हायच्या तेव्हा अगोदर दाक्षिणात्य नेत्यांचं मत मागितलं जायचं.

संविधान लिखाणाच्या या भाषेचा वाद खूप पेटल्यावर दक्षिण भारतातील लोकं हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याच्या निर्णयाचा विरोध करत होते. मद्रासचे प्रतिनिधित्व करणारे टीटी कृष्णमाचारी यांनी दक्षिण भारतीय जनतेच्या वतीने चेतावणी दिली की, दक्षिण भारतात काही घटक आधीच फाळणीच्या बाजूने आहेत. असा उल्लेख इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या 'इंडिया आफ्टर गांधी' या पुस्तकात आहे.

या प्रकरणावर झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर विधानसभेने भारताची अधिकृत भाषा हिंदी (देवनागिरी लिपी) असेल, परंतु राज्यघटना लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांनी म्हणजे 1965 पर्यंत सर्व कार्यालयीन कामकाज इंग्रजी भाषेत केले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण हिंदुत्ववादी नेते बालकृष्णन, शर्मा आणि पुरुषोत्तम दास टंडन यांनी इंग्रजीला विरोध केला होता. त्यानंतर 1965 मध्ये राष्ट्रभाषेबाबत निर्णय घेताना तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. त्यामध्ये आंदोलनकर्त्यांनी अनेक भागात हिंदी पुस्तके जाळली, तमिळ भाषेसाठी अनेकांनी प्राणही दिले होते. त्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने राज्यांना त्यांचा कारभार करण्यासाठी कोणतीही भाषा निवडण्याची परवानगी दिली होती.

त्याचबरोबर हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा केंद्रीय स्तरावर वापरल्या जातील, असं केंद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतरही या निर्णयाचा तीव्र विरोध करण्यात आला आणि त्यानंतर हिंदी ही केवळ देशाची अधिकृत भाषा राहिली, ती राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही.

त्यामुळे सध्या भारताची कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही, हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे, म्हणजे राज्याच्या कामकाजात वापरली जाणारी भाषा. भारतीय राज्यघटनेत अजूनपर्यंत कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. भारतात सध्या इंग्रजी आणि हिंदीसह 22 भाषांना अधिकृत दर्जा आहे.

भारतातील केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक, पश्चिमेला गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात, उत्तर-पश्चिमेला पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीर, पूर्वेला ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, त्रिपुरा ईशान्येकडील नागालँड, मणिपूर, मेघालय आणि आसाम या राज्यात हिंदी भाषिक कमी आहेत असं न्यायालयाने स्पष्ट करत कोणतीही भाषा कोणापेक्षा कमी नसून सर्व भाषा समान आहेत असं अनेकवेळा न्यायलयाकडून सांगण्यात आलं होतं.