Live-in Relationship:'प्रत्येक सिझनला पार्टनर बदलणे क्रूर..', लिव्ह-इन-रिलेशनशिपवर उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत

Allahbad Highcourt on Live-in-relationship:अलाहबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन-रिलेशनशिपवर आपले मत व्यक्त केले. न्यायालय म्हणाले की विवाह संस्था नष्ट करण्याची ही एक व्यवस्थित डिझाईन आहे. लिव्ह-इन-रिलेशनशिप समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण करते आणि देशाच्या प्रगतीत अडचण उत्पन्न करते. भारतासारख्या देशात मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लिव्ह-इन पार्टनरवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, विवाह संस्था एखाद्या व्यक्तीला जी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता प्रदान करते ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपद्वारे प्रदान केली जाऊ शकत नाही. प्रत्येक हंगामात पार्टनर बदलण्याची क्रूर संकल्पना स्थिर आणि निरोगी समाजाचे वैशिष्ट्य मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने संतप्तपणे म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले, “लग्न कालबाह्य झाल्यानंतरच या देशात लिव्ह-इन नातेसंबंध सामान्य मानले जातील, कारण असे अनेक तथाकथित विकसित देशांमध्ये घडतं, जिकडे विवाह संस्थेचे संरक्षण करणं त्यांच्यासाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. भविष्यात आपण आपल्या समाजासाठी मोठ्या समस्या निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहोत. या देशातील विवाह संस्था नष्ट करून समाजाला अस्थिर करून आपल्या देशाची प्रगती रोखण्याती योजना आहे.

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, "प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि टीव्ही मालिका विवाहसंस्थेच्या नाशाला हातभार लावत आहेत." विवाहित नातेसंबंधातील जोडीदाराशी बेवफाई आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप हे पुरोगामी समाजाचे लक्षण म्हणून दाखवले जात आहे. तरुण अशा गोष्टींकडे आकर्षित होतात आणि दीर्घकालीन परिणामांबद्दल ते अनभिज्ञ राहतात.” हे शोधणे अवघड नसले तरी, स्त्रियांना लग्नासाठी पुरुष जोडीदार मिळणे फार कठीण आहे.(Latest Marathi news)

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणाऱ्या महिलांबद्दल बोलताना कोर्ट म्हणाले, 'अपवाद वगळता, कोणतेही कुटुंब स्वेच्छेने अशा महिलेला आपल्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून स्वीकारत नाही. पूर्वीच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या महिला जोडीदाराने सामाजिक गैरवर्तनाला कंटाळून आत्महत्या केली, अशा खटल्यांची न्यायालयांमध्ये कमी नाही.न्यायालयाने म्हटले की, आपल्यासारख्या देशात मध्यमवर्गीयांची नैतिकता दुर्लक्ष करता येत नाही.(Latest Marathi news)