नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज पंतप्रधानांना भूमिपूजनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून औपचारिक निमंत्रण दिले.
नव्या वास्तूत प्रत्येक राज्याची कलाकृती; ९७१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
नवी दिल्ली - नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज पंतप्रधानांना भूमिपूजनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून औपचारिक निमंत्रण दिले.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर लोकसभाध्यक्षांनी ही माहिती दिली. विद्यमान संसद भवनाच्या वस्तूला १०० वर्षे पूर्ण होत असून आता स्वतंत्र भारताच्या नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचा मुहूर्त ठरला आहे. १० डिसेंबरला दुपारी एकला पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन होईल. सध्याच्या संसद भवनातील मर्यादित जागेच्या पार्श्वभूमीवर नवे संसद भवन उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्याचा संदर्भ देत लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले, की विद्यमान संसद भवन तुलनेने लहान असून अत्याधुनिक व्यवस्था देखील तेथे नाही.
हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत एमआयएमचा स्ट्राइक रेट 86 टक्के, किंगमेकरच्या भूमिकेत ओवेसी
त्यामुळे नवी वास्तु बांधण्याचा प्रस्ताव सरकारने मान्य केला. ही गौरवास्पद बाब असून भारतीय वास्तुतज्ज्ञ नवे संसद भवन उभारतील. नव्या वास्तूमध्ये प्रत्येक राज्याची कलाकृती असेल. भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापराने तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केली जाणारी नवी वास्तू आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असेल, असाही दावा लोकसभाध्यक्षांनी केला. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीला नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले असून बांधकामावर ९७१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने नव्या संसद भवनात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाने कामकाजास सुरवात केली जाईल.
हेही वाचा- GHMC Election: हैदराबादमध्ये भाजपची लांब उडी, 4 वरुन थेट 48
सेंट्रल व्हिस्टावरून वाद
संसद भवनासोबतच सर्व मंत्रालये, सरकारी कार्यालये एकाच संकुलामध्ये आणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित सेंट्रल प्रस्तावाला राजकीय होतो आहे. यावर होणाऱ्या तब्बल २० हजार कोटीहून अधिक रकमेच्या खर्चाला कॉंग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. या सेंट्रल व्हिस्टामध्ये केंद्रीय सचिवालयासाठी दहा इमारती बांधल्या जातील.तर राष्ट्रपती भवन, विद्यमान संसद भवन, इंडिया गेड आणि राष्ट्रीय अभिलेखागार या वास्तू जैसे थे राहतील. तर उर्वरित वास्तू पाडून नव्याने उभारणी होणार आहे. यामध्ये आठ वर्षांपूर्वी सुमारे २२० कोटीहून अधिक रुपये खर्चून बांधलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू भवन या नव्या मुख्यालयाची इमारतही पाडली जाणार असल्याने त्यावरून वाद उद्भवला आहे.
हेही वाचा- 'भाजपची लाट वगैरे काही नाही; तेलंगणा भाजपला जरुर रोखेल'
अशी असेल नवी वास्तू
Edited By - Prashant Patil
