तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिनाभरापासून जास्त काळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४० संघटनांच्या संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या नेत्यांना केंद्र सरकारने येत्या ३० डिसेंबर रोजी (बुधवारी) चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. दुपारी २ पासून विज्ञान भवनात चर्चा करण्यासाठी यावे, असे सरकारने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली - तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या महिनाभरापासून जास्त काळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४० संघटनांच्या संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या नेत्यांना केंद्र सरकारने येत्या ३० डिसेंबर रोजी (बुधवारी) चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. दुपारी २ पासून विज्ञान भवनात चर्चा करण्यासाठी यावे, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने २९ डिसेंबरऐवजी ३० डिसेंबरला चर्चेचा प्रस्ताव दिला असून त्यात बैठकीचा निश्‍चित अजेंडा ठरविलेला नाही. मात्र कृषी कायदे रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या चारही मागण्यांवरील चर्चेला सरकारने कोठे अटकावही केलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार बुधवारच्या बैठकीत खुल्या मनाने चर्चा करेल अशी आशा बाळगता येते, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यात आज शेतकरी नेत्यांकडून आलेल्या प्रस्तावावर पुन्हा दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारतर्फे उत्तर पाठविण्यात आले. आंदोलन चिघळल्यापासून केंद्र सरकार व शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेल्या ६ बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
तिन्ही कायदे रद्द म्हणजे रद्द करा, या पहिल्या मागणीवर ठाम शेतकरी नेते व कायद्यात सुधारणा सुचवा, अशी भूमिका कायम ठेवलेले सरकार, या ओढाताणीत चर्चेमागून चर्चा झाल्यावरही तिढा सुटलेला नाही. मात्र बुधवारच्या चर्चेतून दोन्ही बाजूंनी एकेक पाऊल मागे येण्याबाबत काही सकारात्मक संकेत मिळण्याची आशा करता येईल, असे शेतकरी संघटनांच्या सूत्रांनी सांगितले.
मनमोहन सिंग, शरद पवार यांची इच्छा असून जमलं नाही; मोदींनी करून दाखवलं- कृषीमंत्री
तीन कायदे व एमएसपीसह विद्युत कायदा दुरुस्ती विधेयक व शेतातील काडीकचरा जाळण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकात सुधारणा करणे या ४ ठळक मागण्या शेतकरी नेत्यांनी वारंवार लावून धरल्या आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांना कोरोनाची लागण
सरकारने जनहित पाहून व शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सकारात्मक चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, अशी अपेक्षाही या नेत्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी शेतकरी नेत्यांनी सरकार ‘लेटर डिप्लोमसी’चा खेळ खेळत असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला होता.
कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी आज डॉ. दर्शन पाल, जगजितसिंग डालेवाल, राकेश टिकैत, अभिमन्यू कोहर, कुलवंतसिंग संधू, बलबीर राजेवल, हनन मौला आदी ४० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना पत्र लिहिले. या पत्रात शेतकरी नेत्यांनी सुचविल्यानुसार तीन कृषी कायद्यांसह, हमीभाव व इतर दोन्ही मागण्यांवर चर्चा केली जाईल, असे स्पष्ट आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. याआधीच्या चर्चांमध्ये, कायद्यांवर शेतकरी संघटना म्हणतात त्या पद्धतीने चर्चा होणे शक्‍य नाही, अशी सरकारची भूमिका होती.
महिन्याभरातच बिहार आघाडी सरकारमध्ये धुसफूस; 'लव्ह जिहाद' ठरतोय वादाचा मुद्दा
आंदोलनाच्या आघाडीवर
Edited By - Prashant Patil
