केंद्र सरकारच्या नियमांमध्ये दम नाही; OTT वरून सुप्रीम कोर्टाची नाराजी

नवी दिल्ली (पीटीआय) : सोशल मीडियाच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.५) नाराजी व्यक्त केली. आक्षेपार्ह दृश्‍य दाखविणाऱ्या तसेच तशी माहिती प्रसारित करणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मविरोधात योग्य कारवाई करण्यासाठी यामध्ये कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान तांडव या वेबसीरिजमुळे अडचणीत आलेल्या ॲमॅझॉन प्राइम व्हिडिओच्या भारतातील प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना दिलासा देताना त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचेही आदेश दिले. न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्देश देतानाच उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.

- धक्कादायक! बलात्काराच्या आरोपात जामीनावर सुटलेल्या आरोपीने पीडितेला जिवंत जाळले​

दरम्यान या प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या नियमनासाठी तयार केलेले नियम या केवळ मार्गदर्शक सूचना आहेत. एखाद्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून आक्षेपार्ह कार्यक्रमाचे प्रसारण होत असेल, तर त्याविरोधात कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद यामध्ये दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी याच प्रकरणी गुरुवारी देखील न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली होती त्यावर न्यायालयाने काही प्लॅटफॉर्मवरून पोर्नोग्राफीक दृश्‍यांचे प्रसारण होते असे सांगतानाच त्याला रोखण्यासाठी छाननी प्रक्रियेची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले होते.

- तब्बल 16 महिन्यांनंतर मोदींचा परदेश दौरा; कोरोना संकटानंतर पहिल्यांदाच जाणार देशाबाहेर​

केंद्र माहिती देणार
आजच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. आता याबाबत नेमकी कोणती पावले उचलायची याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करेल. याबाबत नव्याने काही नियम आणि कायदा तयार करण्यात आल्यास त्याचा तपशील न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी न्यायालयाने पुरोहित यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारला पक्षकार करण्याचेही निर्देश दिले.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)