CJP Gyanesh Kumar : राजीनामा द्या; अन्यथा आंदोलन करू : ‘सीजेपी’ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इशारा

नवी दिल्ली : ‘‘मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या देशविरोधी कृत्यांमुळे त्यांच्यापासून भारताच्या लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका संभवत असून, त्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. अन्यथा जंतरमंतरप्रमाणे देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल,’’ असा इशारा आज कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) दिला. पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित करण्यासह ‘सीजेपी’ने यावेळी तीन मागण्या केल्या आहेत.

‘‘ज्ञानेशकुमार यांनी ४८ तासात राजीनामा दिला नाही तर ‘सीजेपी’ प्रत्येक राज्यात जाऊन जनतेला जागरूक करेल आणि त्यानंतर देशव्यापी आंदोलन छेडून जंतरमंतरच्या आंदोलनामुळे झाला तसा त्याचा परिणाम दिसेल,’’ असा इशारा ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके, मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

‘‘ज्ञानेशकुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून देशात कोणी मतदान करावे हे केंद्र सरकार ठरवत आहे.भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीच्या (एसआयआर) नावाखाली मतदारयाद्यांतून महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातून प्रत्येकी दोन कोटींपेक्षा जास्त नावे वगळली आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये ९० लाख लोकांना मतदानापासून वंचित ठेवले आहे. दिल्लीमध्ये ४७ लाख मतदारांना वगळले जात आहे. केरळमध्ये २४ लाख मतदार, तमिळनाडूतून ९७ लाख, कर्नाटकात १ कोटी, तेलंगणमधून ७३ लाख मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून गाळण्यात आली आहेत. असे एकूण १३ कोटींहून अधिक मतदारांना मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आले आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या मतांमध्ये केवळ दोन टक्के मतांचे अंतर होते. या पार्श्वभूमीवर १३ कोटींपेक्षा जास्त मतदार वगळणे म्हणजे १३ ते १४ टक्के मते वगळली जाणार आहेत,’’ असे दीपके म्हणाले.

तीन मागण्या

१ ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेऊन, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी; सरकारमधील त्यांचे बोलावते धनी कोण हे स्पष्ट व्हावे.

२ आगामी सर्व विधानसभा निवडणुका तत्काळ स्थगित करण्यात याव्यात. ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया स्थगित करून जानेवारी २०२५ च्या मतदारयाद्यांनुसार निवडणुका व्हाव्यात. निवडणूक आयोगातील सर्व फाईल सर्वोच्च न्यायालयाने ताब्यात घ्याव्या.

३ निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित २०२३ कायदा रद्द करण्यात यावा. नागरी समाजाच्या सक्रिय सहभागाने जनतेत विश्वास निर्माण करणारा नवा कायदा पारित करण्यात यावा.