केजरीवाल सरकारचा मोठा निर्णय, दिल्लीमध्ये 30 एप्रिलपर्यंत रात्रीची संचारबंदी

नवी दिल्ली- कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राजधानी दिल्लीत रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने घेतला आहे. दिल्ली सरकारने 30 एप्रिलपर्यंत रात्री 10 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत संचारबंदीचा आदेश दिला आहे. यादरम्यान अत्यावश्यक सेवांना परवानगी असेल. परंतु, इतरांना या काळात बाहेर फिरण्यास मनाई असेल. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी वारंवार लॉकडाऊन होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशात रात्रीच्या संचारबंदीच्या माध्यमातून हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. सोमवारी दिल्लीतील कोरोनाचा पॉझिटिविटी रेट हा 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरीत हे पाऊल उचलले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार 5 टक्क्यांपेक्षा कमी पॉझिटिविटी रेट हा सुरक्षित आहे. 

दिल्लीतील रात्रीच्या संचारबंदीतील महत्त्वाच्या बाबी
- संचारबंदीदरम्यान आवश्यक सेवांशी निगडीत लोकांशिवाय इतरांनी फिरण्यास मनाई असेल
- सरकारने याबाबत संपूर्ण यादी जारी केली आहे. ज्यांना या संचारबंदीतून सूट मिळाली आहे. त्यांना श्रेणीत विभागण्यात आले आहे. 
- अधिकाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवावे लागेल. काही श्रेणींमध्ये लोकांना ई-पास घ्यावा लागेल. 
- आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत, माल वाहतुकीवर कोणतेही बंधन नाही. यासाठी वेगळ्या परवानगीची किंवा इ-पासची गरज नसेल.
- रात्रीची संचारबंदी त्वरीत लागू होईल. ती 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहील. 
- मुख्य सचिवांकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, दिल्लीतील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कारण दिल्लीत कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 

हेही वाचा- आठ दिवसांत ठाकरे सरकारमधील तिसरा राजीनामा; चंद्रकांत पाटील यांचा दावा

दरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लसीकरणासाठी वयाची मर्यादा संपवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, जेवढ्या जास्त लोकांचे लसीकरण होईल तितका हा विषाणू पसरण्याचा धोका कमी होईल. 

हेही वाचा- हे कसलं गुजरात मॉडेल? कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रकमधूनच व्हेंटिलेटरची वाहतूक 

गेल्या तीन महिन्यांपासून लसीकरण सुरु आहे. त्यामुळे ही लस सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता इतर अटी हटवून शाळा, सार्वजनिक भवन आणि इतर ठिकाणी मोठ्याप्रमाणावर लसीकरण केंद्र उभारण्याची परवानगी दिली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.