Explained: 400 खासदार असणारा पक्ष संविधान बदलू शकतो का? 42 व्या घटनादुरुस्तीला 'मिनी संविधान' का म्हणलं जातं?

नवी दिल्ली- संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला दोन तृतियांश बहुमत द्या, असं आवाहन भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंत हेगडे यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. संविधानात बदल करता येऊ शकतो का? आणि आतापर्यंत किती वेळ संविधानात बदल करण्यात आला आहे. याची आपण माहिती घेऊया. (Can a party with 400 MPs change the constitution)

जून १९५१ मध्ये संविधानामध्ये पहिल्यांदाच दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकवेळा आवश्यकतेनुसार संविधानात बदल करण्यात आला आहे. सरासरी पाहिलं तर वर्षात किमान दोन वेळा संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली आले. देशात जेव्हा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी संविधानातील एका दुरुस्तीने तब्बल ४० अनुच्छेद बदलण्यात आले होते. म्हणूनच ४२ व्या घटना दुरुस्तीला 'मिनी संविधान' म्हटलं जातं. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात संविधानात आठवेळा बदल करण्यात आला आहे. (Why is the 42nd Amendment called Mini Constitution)

४२ वी घटना दुरुस्ती काय होती?

इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लागू केली त्यादरम्यान ४२ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. आतापर्यंत झालेली ही सर्वात मोठी संविधानातील दुरुस्ती होती. त्याचमुळे ती वादग्रस्त देखील ठरली. या दुरुस्तीद्वारे सरकारला प्रचंड अधिकार मिळाले होते. सरकार मनमानी कारभार करण्यास सक्षम झालं होतं. याच दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे नवे शब्द जोडण्यात आले होते. हे तीन शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत अद्यापही कायम आहेत.

४२ व्या संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यात आली होती. हेच खऱ्या वादाचे कारण ठरले होते. या दुरुस्तीद्वारे लोकांच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या होत्या. शिवाय, मूलभूत अधिकारांपेक्षा केंद्र सरकारला वरचढ समजण्यात आलं होतं. या दुरुस्तीद्वारे न्यायपालिकेला शक्तीहिन करण्यात आलं होतं. कोणत्याही राज्यामध्ये केंद्र सरकार आपल्या मर्जीनुसार सैन्य किंवा पोलीस दल तैनात करु शकत होते. राज्यांचे पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आलं होतं.

संसदेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नव्हतं. खासदार आणि आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना देण्यात आला होता. शिवाय, संसदेचा कार्यकाळ वाढवून सहा वर्ष करण्यात आला होता. या घटनादुरुस्तीमुळे देशात मोठा गदारोळ निर्माण झाला. त्याचेच परिणाम पुढे पाहायला मिळाले. १९७७ मध्ये जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने ४४ व्या संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून अनेक बदल रद्द केले.

संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता का वाटली?

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना कोर्टात साक्ष देण्यासाठी यावं लागलं. १९ मार्च १९७५ ची ही घटना आहे. १९७१ च्या रायबरेलीच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात राजनारायण होते. इंदिरा गांधींनी त्यांचा पराभव १ लाख मतांनी केला होता. राजनारायण यांनी निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचं म्हणत अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

१२ जून १९७५ मध्ये हायकोर्टाने भ्रष्टाचार झाल्याचं म्हणत इंदिरा गांधींची रायबरेलीतील निवड अवैध ठरवली होती. तसेच इंदिरा गांधींना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी आणण्यात आली होती. विरोधकांनी इंदिरा गांधींचा राजीनामा मागायला सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. पण, पक्षातील एक गट देखील इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत होता. दुसरीकडे, जयप्रकाश यांच्या नेतृत्त्वात मोठे आंदोलन उभे राहत होते. हजारो लोक दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले होते.

जयप्रकाश यांचे आंदोलन तीव्र होतं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. इंदिरा गांधींना पायउतार होण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण, त्यांनी आणीबाणी लागू केली आणि सगळं चित्रच बदललं. राष्ट्रीपतींनी २५ जून १९७५ मध्ये रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२ अंतर्गत आणीबाणीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

आणीबाणीच्या काळात संविधानात मोठे बदल

आणीबाणीच्या काळात सर्वात पहिला बदल २२ जुलै १९७५ रोजी ३८ व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार, सरकारच्या आणीबाणी घोषित करण्याच्या निर्णयाची समिक्षा करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदी कायम ठेवण्यासाठी संविधानात ३९ वी दुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार, पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीच्या निवडीचा तपास करण्याचा कोर्टाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. पंतप्रधानांच्या निवडीचा तपास फक्त संसदेने स्थापित केलेल्या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात आली.

आणीबाणीच्या काळात संविधान दुरुस्तीची गरज असल्याचं म्हणत इंदिरा सरकारकडून मर्जीनुसार बदल करण्यात आले. ४० व्या आणि ४१ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून अनेक बदल करण्यात आले. त्यानंतर ४२ वी दुरुस्ती करण्यात आली. संविधानात तीन प्रकारे दुरुस्ती केल्या जातात. यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारातील दुरुस्ती अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत होते.

संविधानातील दुरुस्ती विधेयक तीन प्रकारचे असतात

१. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या साधारण बहुमताने मंजूर होणारे

२.संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर होणारे

३. संसदेत विशेष बहुमताने मंजूर होणारे आणि देशातील कमीतकमी अर्ध्या राज्य विधिमंडळाकडून मंजुरी मिळालेले

अनुच्छेद ३६८

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३८६ मध्ये संविधानातील दुरुस्तीच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अनुच्छेद ३६८ नुसार, संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीत बदल करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असेल. संविधानातील दुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एखाद्या गटाला २/३ बहुमत असणे आवश्यक असते. संसदेत मंजूर झाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींसमोर सादर केले जाते. राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यास बदलावर शिक्कामोर्तब होते. 'आज तक'च्या रिपोर्टनुसार ऑगस्ट २०२३ पर्यंत संविधानात १२७ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

संविधान दुरुस्तीची आवश्यकता का?

संविधानातील दुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमत आणि देशातील अर्ध्या राज्यांची मंजूरी आवश्यक असते. त्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपती या विधेयकाला पुनर्विचार करण्यासाठी परत पाठवू शकत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून विधेयक मंजूर होण्याची केवळ औपचारिकता असते.

याचा अर्थ लोकसभा आणि राज्यसभेत २/३ बहुमत असणे आणि २० पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची सत्ता असल्यास संविधानात आवश्यकतेनुसार बदल करणे सहज शक्य होते. मात्र, १९७३ च्या केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने संविधानाची मूलभूत संरचना बदलली जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.

मोदी सरकारने आतापर्यंत संविधानात केल्यात ८ दुरुस्त्या

९९ वी दुरुस्ती: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अधिनियम (२०१५)

१०० वी दुरुस्ती: भारत-बांगलादेशमधील भू-सीमा करार (२०१५)

१०१ वी दुरुस्ती: वस्तू आणि सेवाकर अधिनियम (२०१६)

१०२ वी दुरुस्ती: राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा (२०१८)

१०३ वी दुरुस्ती: EWS (Economically Backward Class) शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण (२०१९)

१०४ वी दुरुस्ती: लोकसभा, विधानसभेमध्ये एससी-एसटी आरक्षणासाठी १० टक्के आरक्षण (२०१९)

१०५ वी दुरुस्ती: सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागस वर्गाला ओळख (२००१)

१२८ वी दुरुस्ती: महिलांना विधानसभा आणि संसदेत ३३ टक्के आरक्षण (२०२३)