कोविडचे कारण सांगून अधिकारी भारतात पाठवण्यास फेसबुकची टाळाटाळ

नवी दिल्ली - भारताचे (India) कायदे पालन करण्यास नकार देणाऱ्या परदेशातील सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यांत आता फेसबुकचीही (Facebook) भर पडली आहे. फेसबुकला संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीने पाचारण केले असता या कंपनीने कोरोनाचे कारण दाखवून समितीचा हा निर्देश मानण्यासच साफ नकार दिला. कोरोनाच्या काळात आम्ही कोणत्याही अधिकाऱ्यांना (Officer) भारतात बंदिस्त जागेवरील बैठकीत पाठविण्याचा धोका (Danger) पत्करू शकत नाही, असे फेसबुकने कळविल्यावर समितीनेही कडक पवित्रा घेतला आहे. (Facebook Refusal to Send Officers to India Covids Reason)

काही झाले तरी आम्ही आमचे अधिकारी सध्याच्या काळात भारतीय संसदीय समितीसमोर पाठविणार नाही, असे फेसबुकने कळविल्यावर यावरून वातावरण तापले आहे. शुक्रवारी समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला होता. ट्विटरचे अधिकारी अखेर काल थरूर समितीसमोर आले तेव्हा त्यांना, या देशाचे कायदे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या कंपनीचे धोरण नव्हे असे बजावण्यात आले. दरम्यान आता फेसबुकच्याही या पवित्र्यानंतर समितीने सक्त पवित्रा घेतला आहे. देशात सोशल मीडियाचा अनेक प्रकारे दुरुपयोग होत आहे, अफवा पसरविल्या जात आहेत. त्यामुळे सामाजिक वातावरणही कलुषित होत आहे व महिला सुरक्षेसाठी हे चिंताजनक ठरले आहे. त्यामुळे संसदीय समितीला यांची झाडाझडती घेणे आवश्यक बनल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. अनेक सोशल मीडियावरून केंद्राच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. या कंपन्यांनी भारतात येऊन व्यवसाय करावा, पण त्यांना देशाचे कायदे पाळावेच लागतील असे समितीनेही स्पष्टपणे फेसबुकला कळविले आहे. फेसबुकच्या ताज्या उत्तरावर संसदीय समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिकाऱ्यांना पाठवावेच लागेल

सूत्रांच्या माहितीनुसार, फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष हजर राहणे अनिवार्यच आहे, असे समितीने बजावले आहे. संसदीय समितीची महत्त्वाची बैठक ऑनलाइन होऊ शकत नाही. संसदीय नियमांनुसार तसे वारंवार करणे अशक्य असल्याचे कळविण्यात आले असून फेसबुकला आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठवावेच लागेल, असा इशारा दिला. जे अधिकारी समितीसमोर हजर होऊ शकतील त्यांची नावे-यादी कळवा, असेही समितीने फेसबुकला कळविले. भारतातही कोरोना आरोग्य नियमांचे पालन काटेकोरपणे होते व आम्हालाही लोकांच्या जिवाची काळजी आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे लसीकरण करू व नंतर योग्य कालावधीनंतर त्यांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे समितीने कळविल्याचे म्हटले आहे.