शेतकऱ्यांचा निर्धार;चर्चा पुन्हा निष्फळ

नवी दिल्ली - कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय मान्य होणार नाही, या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम राहिल्याने आणि कलमवार चर्चा करण्याचा सरकारचा आग्रह कायम राहिल्याने शेतकरी संघटना आणि सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची आजची आठवी फेरी देखील निरर्थक ठरली.आता १५ जानेवारीला पुन्हा एकदा दोन्ही बाजू चर्चेच्या टेबलावर एकमेकांसमोर येतील. तत्पूर्वी ११ जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. 

‘कानून वापसी’ खेरीज शेतकऱ्यांची ‘घरवापसी’ होणार नाही. अन्यथा २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर संचलन अटळ असेल, असा स्पष्ट इशारा किसान संघर्ष समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. सहाव्या फेरीमध्ये सकारात्मक बोलणीनंतर वाटाघाटी पुन्हा फिस्कटल्याचे चित्र आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा ४४ वा दिवस असून आजच्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पीयुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश मंत्री हे सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या आक्रमक प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी इतर सर्व मागण्यांवर विचार होऊ शकतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवरच ठाम राहिल्या. 

या बैठकीआधी कृषी कायद्यांबाबत सरकारची भूमिका ठरविण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे कृषीमंत्री, वाणिज्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाचपर्यंत मंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बोलणी झाली. कालच शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमांवर ट्रॅक्टर फेरी काढून शक्तीप्रदर्शन केले होते. परंतु, सरकारच्या मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत कायद्यांबद्दल कलमवार चर्चा करावी, असा आग्रह करत राहिले. परंतु, भारतीय किसान युनियनचे बलबीरसिंग राजेवाल यांनी कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत, असे बजावले. तसेच यावर तोडगा काढायचा नाही अशीच सरकारची इच्छा दिसत असल्याचा उघडउघड नाराजी बोलून दाखविली. अडीच तास चाललेल्या वाटाघाटी अखेरपर्यंत वाटाघाटी ठोस निष्कर्षाप्रत येऊ शकल्या नाहीत. तर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे सदस्य हनन मौला यांनी पेच न सुटण्याला सरकारचा आडमुठेपणा जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. 

फेसबुकने Like बटण हटवलं; पब्लिक पेजच्या डिझाइनमध्ये केला बदल

सरकारचे दावे 
- शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊनच निर्णय घेणार 
- कायदे रद्द न करता आणखी कुठला पर्याय दिल्यास विचार करू 
- कलमवार चर्चा आवश्‍यक 

शेतकऱ्यांचा निर्धार 
- पेच न सुटण्यास सरकारच जबाबदार 
- अन्य कोणतीही तडजोड मान्य नाही 
- कायदे रद्द न झाल्यास लढा सुरुच राहिल     
- न्यायालयात जाणार नाही 

Farmer Protest: सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही म्हणत शेतकऱ्यांचा 'जिंकू किंवा...