सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागतील, आणि एमएसपी संदर्भात नवा कायदा करावा लागेल.
नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीत शुक्रवारी (ता.१५) शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेली ९वी बैठक विज्ञान भवन येथे बोलावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीतून कोणताही ठोस तोडगा न काढल्याने ती निष्फळ ठरली आहे. आता पुढील बैठक १९ जानेवारीला होणार आहे. दुपारचे जेवण होईपर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणत्याही विषयावर सहमती झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच ही बैठक झाली.
- Breaking : पुण्यातील सहकारी बॅंकेवर 'ईडी'चा छापा; कसून सुरूय झाडाझडती!
नव्या कृषी कायद्यांवरून देशभरात केंद्र सरकारचा निषेध केला जात आहे. विज्ञान भवन येथे आयोजित बैठकीला सरकारतर्फे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित होते. 'केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीसमोर आम्ही आमची बाजू मांडू. शेतकऱ्यांसोबत आजची बैठक ही पूर्वनियोजित होती त्यानुसार ती पार पडली आहे,' अशी माहिती कृषिमंत्री तोमर यांनी दिली.
- सरकारने 100 वेळा बोलावलं तरी जाऊ, पण कायदे रद्द झालेच पाहिजे; शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका
'शेतकरी संघटनेचे नेते सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे होत आहेत. आतापर्यंत ८ बैठका झाल्या असून आम्ही गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्या सतत संपर्कात आहोत. त्यांनी आश्वासने दिली आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही आग्रह सोडून द्यावा,' अशी भूमिका केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी घेतली.
दुसरीकडे, सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागतील, आणि एमएसपी संदर्भात नवा कायदा करावा लागेल, असे मत भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केले.
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राम मंदिरासाठी दिला निधी; चेक केला सुपूर्द
दरम्यान, काँग्रेस पक्षातर्फे शेतकरी हक्क दिन साजरा केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून विविध राज्यांतील राजभवनांना घेराव घालण्यात आला. तसेच केंद्र शासित प्रदेशातील नायब राज्यपालांच्या भवनालाही घेराव घालण्याचा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला.
- देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
(Edited by: Ashish N. Kadam)
