शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करणाऱ्या ब्रिटनला भारताचे उत्तर, 'ऑक्सफर्डप्रकरणी गप्प बसणार नाही'

नवी दिल्ली- परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ब्रिटनमध्ये रश्मी सामंतबरोबर झालेल्या वर्णभेदी आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्या पद्धतीने ब्रिटनच्या संसदेत भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यात आली होती. अशाच पद्धतीने भारतीय संसदेत रश्मी सामंतचा मुद्दा चर्चेत आणला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे जयशंकर यांनी राज्यसभेत यावर बोलताना सांगितले. जेव्हा गरज असेल तेव्हा भारत हा मुद्दा पूर्ण ताकदीनिशी उपस्थित करेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. 

रश्मी सामंतने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनेची पहिली भारतीय महिला अध्यक्ष होऊन इतिहास रचला होता. परंतु, त्यानंतर तिने केलेल्या टि्वटमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. या संपूर्ण प्रकरणात वर्णद्वेषी घटक सहभागी झाल्याचा आरोप तिने केला होता. 

हेही वाचा- 'भगवान रामाप्रमाणे मोदींना पुजलं जाईल'; नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्याची स्तुतीसुमने

जयशंकर म्हणाले की, महात्मा गांधीच्या भूमीशी नाते असल्याकारणाने आम्ही कधी वर्षद्वेषाकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. विशेषतः तेव्हा जेव्हा एखाद्या देशात आमचे बहुतांश नागरिक अधिक संख्येने राहतात. ब्रिटनबरोबर आमचे चांगले संबंध आहे. गरज पडल्यास आम्ही स्पष्टपणे अशाप्रकारचे मुद्दे पुन्हा उपस्थित करु.  

रश्मीच्या जुन्या पोस्टवरुन झाला होता वाद, द्यावा लागला राजीनामा
अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत एकूण 3708 मतदान झाले होते. त्यापैकी 1966 मते रश्मीला मिळाले होते. ती निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर 2017 मधील सोशल मीडियावरील काही जुने फोटो्ज वर्णद्वेषी, साम्यविरोधी आणि ट्रान्सफोबिक असल्याचे सांगून व्हायरल करण्यात आले. यामध्ये 2017 मध्ये जर्मनीमध्ये बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियलच्या प्रवासादरम्यान एका पोस्टमध्ये नरसंहाराशी निगडीत कमेंट आणि मलेशियाच्या प्रवासादरम्यानच्या फोटोला चिंग चांग हेडिंग दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला. यामुळे चिनी विद्यार्थी नाराज झाले. 

त्यानंतर ऑक्सफर्ड कॅम्पेन फॉर रेशियल अवेअरनेस अँड इक्वॅलिटी आणि ऑक्सफर्ड एलजीबीटीक्यू+ कॅम्पेनने तिच्या राजीनाम्याची मागणी केली. रश्मीने एक खुले पत्र लिहून माफीही मागितली. तरीही वाद शमला नाही. त्यामुळे अखेर तिने राजीनाम्याचा निर्णय घेतला आणि ती पुन्हा भारतात आली आहे. त्याचबरोबर तिने जुने पोस्ट्सही हटवले आहेत. 

हेही वाचा- छप्परफाड आश्वासनं! कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी, वर्षाला 6 सिलिंडर मोफत

भारतात आल्यानंतर रश्मीने एका मुलाखतीत म्हटले की, जर मी खास दिसत असले असते तर मला पूर्ण विश्वास आहे की, मला संशयाचा फायदा मिळाला असता...माझ्या प्रकरणात ते त्वरीत निर्णयावर पोहोचले. वर्णद्वेष आता खुल्या पद्धतीने नव्हे तर छुप्या पद्धतीने केले जाते. 

भारताने ब्रिटनला दिला इशारा
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यावरुन ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा झाली. यादरम्यान, शेतकरी आंदोलन हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याची कोणत्याही विदेशी संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, असे हुजूर पक्षाच्या थेरेसा विलियर्स यांनी स्पष्ट केले. तरीही मजूर पक्षाचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्त्वाखाली 36 ब्रिटिश खासदारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात पत्र लिहून भारतावर दबाव आणण्यास सांगितले. आता भारताच्या संसदेत विद्यापीठातील एका वादावर प्रतिक्रिया देणे म्हणजे ब्रिटनला एक संदेश देण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. वर्षद्वेषाला कोणत्याही देशाचे अंतर्गत प्रकरण म्हटले जाऊ शकत नाही.