'जीर्ण झालेल्या न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळत नाही; मी न्यायालयात जाणार नाही'

नवी दिल्ली : देशाच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल अनेकदा वेगवेगळी मते व्यक्त केली जातात. असं म्हटलं जातं की, न्याय मिळवण्यासाठी इतक्या खस्ता खाव्या लागतात, की त्यातच माणसाला नाकीनऊ येतं. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असंही म्हणतात. असंच काहीसं विधान आता समोर आलं आहे, आणि ते केलंय चक्क भारताचे माजी सरन्यायाधीस रंजन गोगोई यांनी! भारताची न्यायव्यवस्था ही जीर्ण झालेली आहे. मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही कारण तिथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे स्पष्ट विधान माजी सरन्यायाधीश आणि सध्या राज्यसभेचे खासदार असलेल्या रंजन गोगोई यांनी काल शनिवारी केलं आहे.

हेही वाचा - Corona : गेल्या 24 तासांत 92 रुग्णांचा मृत्यू; राज्यात कोरोनाचे नवे 3,611 रुग्ण
रंजन गोगोई हे एका वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. न्यायालयात जाणं म्हणजे थोडक्या पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या भाषणात भारताचे विदारक वास्तव स्पष्ट करताना न्यायव्यवस्थेबाबतही भाष्य केलं होतं. तेंव्हा त्यांनी रंजन गोगोई यांचं नाव न घेता त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपावरुन टीका केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की गोगोईंनी स्वत:वरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला. यावर काही कायदेशीर कारवाई करणार का? या प्रश्नावर त्यांनी हे वक्तव्य केलं. ते म्हणाले की, मोठमोठ्या कोर्पोरेट कंपन्यांना न्यायलायाकडून न्याय घेणं परवडतं मात्र इतरांसाठी ते शक्य नाही. तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच अस्वच्छ कपडे तुम्हीच साफ करत बसता, तिथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असं वक्तव्य त्यांनी केलं. 

हेही वाचा - Uttarakhand : एका आठवड्यानंतर तपोवन बोगद्यात सापडले दोन मृतदेह; 33 जणांचा शोध जारी

यावेळी त्यांनी मोईत्रा यांचा उल्लेख करणं टाळलं. पुढे त्यांनी म्हटलं की, त्या महिला खासदाराला या प्रकरणामधील योग्य त्या गोष्टी माहिती नाहीयेत. हे प्रकरण मी त्यावेळी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिलं होतं. त्यांनीच चौकशी समिती नेमली होती. पुढे त्यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल भाष्य करताना म्हटलं की, पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था आपल्या देशाला हवी आहे. मात्र आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालीय. अशा संस्थांची कार्यक्षमता कमी झाली की अवस्था वाईट होते. त्यात 2020 वर्ष कोरोना महासंकटामुळे वाईट गेले. या काळात कनिष्ठ न्यायलयात 60 लाख, उच्च न्यायालयात 3 लाख आणि सर्वोच्च न्यायालयात 7 हजार खटल्यांची भर पडली आहे. 

न्यायाधीशांना 24 तास काम करावं लागतं. पहाटे 2 वाजता देखील आम्ही काम केलं आहे. त्यांनाही प्रशिक्षणाची गरज असते. न्यायाधीशांनाही योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले. अयोध्या प्रकरण आणि राफेलबाबत सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल निकाल दिल्याने राज्यसभेत खासदार पद मिळाले, या आरोपाबाबत ते म्हणाले, की असल्या गोष्टींचा मी विचार करत नाही. माझ्या विवेकाशी मी कटिबद्ध असून संसदेचे वेतन मी घेत नाही. मात्र, त्याची चर्चा माध्यमे व टीका करणारे करत नाहीत, असं ते म्हणाले.