मिनरल वॉटरच्या नावाने साधं पाणी विकणाऱ्यांना बसणार चाप; सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल 

मिनरल वॉटरच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या नफेखोरांना आता असा व्यवसाय करणं महागात पडू शकतं. कारण सरकारने यासाठी महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) बाटली बंद पाणी आणि मिनरल वॉटर निर्मात्यांना लायसन्ससाठी आणि नोंदणीसाठी भारतीय मानकं ब्युरोचं (BSI) प्रमाणपत्र अनिवार्य केलं आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न व पुरवठा आयुक्तांना पत्र पाठवून त्यात FSSAI ने हा इशारा दिला आहे. हा आदेश १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहे. सरकारच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळं पुढील महिन्यापासून बाटली बंद पाणी विकणं सोपं असणार नाही. 

लायसेन्स किंवा नोंदणी करणं आवश्यक

या संदर्भात FSSAI ने म्हटलं, "अन्न सुरक्षा आणि मानक अधिनियम २००८ अंतर्गत सर्व अन्न प्रक्रिया व्यवसाय संघटनेसाठी (FBO) कोणताही अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यापूर्वी लायसन्स, नोंदणी मिळवणं अनिवार्य असणार आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक (प्रतिबंध आणि विक्रीवर अंकुश) अधिनियम, २०११ अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती BIS प्रमाणन चिन्ह मिळवल्यानंतरच पिण्याचं पाणी किंवा मिनरल वॉटरची विक्री करु शकते, असंही प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्याच दिवशी हिंसाचार

यासाठी केला जुन्या नियमात बदल

उन्हाळा सुरु झाला की भारतात बाटलीबंद पाण्याच्या मागणीत मोठी वाढ होते, अशा वेळी अनेक कंपन्या केवळ नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने हा उद्योग सुरु करतात. या कंपन्यांची कोणतीही नोंदणी नसते. इतकंच नव्हे त्यांच्याकडे पाण्याच्या शुद्धतेचं कोणतंही प्रमाणपत्र नसतं. यामुळे मोठ्या प्रामाणावर लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. हे लक्षात घेता सरकारने आता BIS प्रमाणपत्र अनिवार्य केलं आहे.
 
ऑक्टोबरमध्ये केला होता मिठाईशी संबंधीत नियमात बदल

ऑक्टोबर २०२० मध्ये अन्न प्राधिकरणाने व्यापाऱ्यांसाठी बाजारात विकल्या जाणाऱ्या खुल्या मिठाईच्या वापरासाठी त्याची एक्सपाईरी डेट सांगण अनिवार्य केलं होतं. त्यामुळे आता दुकानांमध्ये खुल्या पद्धतीने विकली जाणारी मिठाई कधीपर्यंत खाण्यायोग्य आहे, हे ग्राहकांना सांगणं दुकानदाराला बंधनकारक आहे.